ED और CBI प्रमुखों के कार्यकाल बढ़ाने का विरोध करेगी टीएमसी

केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल का विस्तार करने का फैसला किया है. अध्यादेश जारी कर दिया गया है. टीएमसी ने इसका विरोध करने की घोषणा की है. अध्यादेश में कहा गया है कि इनका कार्यकाल पांच साल तक रह सकता है.

नई दिल्ली : तृणमूल कांगेस (TMC) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों पर आपत्ति जताई. पार्टी ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में सांविधिक संकल्पों का एक नोटिस देकर इस पर अपना विरोध जताया है.

अध्यादेश में दिल्ली पुलिस विशेष प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन किया गया है जो सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए मूल कानून है. इसी के तहत ईडी निदेशक की नियुक्ति होती है. अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया है कि ईडी या सीबीआई प्रमुख का दो साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार उनका कार्यकाल एक-एक साल कर लगातार तीन साल के लिए बढ़ा सकती है. रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा लाए गए दो अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर सरकार के अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी. तृणमूल कांग्रेस ने कार्यकाल में विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाने पर आपत्ति जताते हुए सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाया है.

पार्टी ने इडी और सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल में विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा अध्यादेशों के जरिए संशोधित किये गये दोनों कानूनों पर सोमवार को दो अलग-अलग सांविधिक संकल्पों का नोटिस दिया.

• Two brazen Ordinances extend ED and CBI Director terms from 2🦜🦜 to 5 years 🦜🦜🦜🦜🦜#Parliament Winter Session begins two weeks from now. Be rest assured, Opposition parties will do all it takes to stop India from turning into an elected autocracy

  — Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) November 15, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

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  — Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) November 15, 2021

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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सांसद ने डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार के फैसले केखिलाफ ट्वीट कर कहा कि दो अध्यादेश ईडी प्रमुख और सीबीआई निदेशक के कार्यकाल को दो साल से बढ़ा कर पांच साल करते हैं जबकि संसद का शीतकाल सत्र अब से दो हफ्ते में शुरू होने वाला है. आश्वस्त रहें कि विपक्षी दल भारत को निवार्चित तनाशाही में तब्दील होने देने से बचाने के लिए सब कुछ करेगी. सूत्रों के अनुसार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में अन्य विपक्षी दल भी इस तरह के संकल्प का नोटिस देने की तैयारी में हैं

(पीटीआई-भाषा)