नई दिल्ली : त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति और उदार मूल्य नीति के तहत राज्य सरकारें टीका निर्माताओं से कोरोना वायरस रोधी टीकों की खरीद के लिए स्वतंत्र हैं. यह बात बृहस्पतिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही.
मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने 25 मई 2021 तक अपने सभी उत्पादन को केंद्र सरकार को देने का समझौता किया है और इसलिए उस तारीख तक राज्य सरकारें एसआईआई से टीका नहीं खरीद पाएंगी.
मंत्रालय ने कहा, 'मीडिया में आई खबरें गलत तथ्यों पर आधारित हैं और निराधार हैं.'
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देशव्यापी टीकाकरण अभियान को विस्तार देने के तहत केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल को 'उदार मूल्य और त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति' की घोषणा की थी जो एक मई से प्रभाव में आएगी.
इसने कहा कि राज्य सरकारें टीका निर्माताओं से टीके की खुराकें खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं.
