नई दिल्ली : वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से त्यागपत्र (Mallikarjun Kharge Resigns) दे दिया है. अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्द ही तय करेंगी कि विपक्ष का नया नेता कौन होगा. सूत्रों के मुताबिक, खड़गे ने यह कदम अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद उठाया. खड़गे ने अपना त्यागपत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है. उन्होंने यह कदम मई में उदयपुर में आयोजित 'चिंतन शिविर' में तय एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुरूप उठाया है. वहीं, राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया कि खड़गे का इस्तीफा स्वीकार करना या अस्वीकार करना, कांग्रेस अध्यक्ष फैसला करेंगी.
प्रमोद तिवारी ने कहा, "आज तक संसद के शीतकालीन सत्र का कोई संकेत नहीं है. खड़गे एलओपी हैं. पार्टी के चुनावों के बाद उस मुद्दे पर फैसला किया जा सकता है. उन्होंने अपने बयान के जरिये संकेत दिया कि सोनिया गांधी निर्णय में जल्दबाजी नहीं कर सकती हैं.' सूत्रों की मानें तो पार्टी फिलहाल इस फैसले को सोच-समझकर लेगी. क्योंकि अभी अध्यक्ष पद के चुनाव (Congress President Election) पर उसका पूरा फोकस रहेगा. वहीं, अब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष पद की दौड़ में दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और पी. चिदंबरम सबसे आगे हैं.
दिलचस्प बात यह है कि दिग्विजय ने अगले कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र ले तो लिया था, लेकिन जब खड़गे का नाम का 30 सितंबर को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया, तो उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल नहीं किया. दिग्विजय सिंह ने तब कहा था कि खड़गे उनके नेता हैं और अगर उन्हें यह आभास होता कि पार्टी के शीर्ष पद के लिए खड़गे ही सोनिया गांधी की पहली पसंद है, तो वह फॉर्म नहीं लेते. सिंह, जो खड़गे के प्रस्तावकों में से एक थे, ने कहा था कि जिस दिन उन्होंने फॉर्म जमा किए थे, उन्होंने गांधी परिवार के साथ अपनी उम्मीदवारी पर चर्चा नहीं की थी और खुद ही मैदान में शामिल हो रहे थे.
सूत्रों के मुताबिक, इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले में खड़गे का नाम आने से एक दिन पहले 29 सितंबर को चिदंबरम ने दिग्विजय से मुलाकात की थी. खड़गे, दक्षिण भारत के एक नेता, अपने प्रतिद्वंद्वी शशि थरूर के खिलाफ अगले पार्टी प्रमुख बनने के लिए तैयार हैं. वहीं दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के हैं, राज्यसभा में एलओपी के पद के लिए एक मजबूत दावेदार होंगे. हालांकि, पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम किसी भी तरह से कम नहीं हैं, लेकिन वे भी दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं. संयोग से, दिग्विजय सिंह और चिदंबरम दोनों ही पार्टी के किसी भी पद पर नहीं हैं, जो उन्हें एक व्यक्ति एक पद के नियम के दायरे से बाहर कर दे. दिग्विजय और चिदंबरम के अलावा, जिन अन्य लोगों पर पार्टी आलाकमान विचार कर सकता है, वे हैं- जयराम रमेश और के. सी. वेणुगोपाल, लेकिन दोनों नेता एआईसीसी पदों पर हैं. रमेश संचार के प्रभारी एआईसीसी महासचिव हैं और वेणुगोपाल संगठन के प्रभारी एआईसीसी महासचिव हैं.
पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खड़गे को 2021 में सोनिया गांधी द्वारा प्रमुख पद पर नामित किया गया था. इससे पहले खड़गे लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, लेकिन 2019 के संसदीय चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्हें सोनिया गांधी ने राज्यसभा भेज दिया था. संसद के किसी भी सदन में एलओपी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो सकता है. वहीं, पार्टी ने मई में 'एक व्यक्ति, एक पद' मानदंड का पालन करने का फैसला किया, जब उदयपुर घोषणा को मंजूरी दी गई थी. यह मानदंड हाल ही में तब ध्यान में आया था, जब अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ-साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री के पदों पर रहने की इच्छा व्यक्त की थी. गहलोत को स्पष्ट संकेत देते हुए राहुल गांधी ने तब सार्वजनिक रूप से कहा था कि पार्टी 'एक व्यक्ति एक पद' के मानदंड के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, सोनिया गांधी को अगले एलओपी उम्मीदवार पर फैसला करते समय कई पेशेवरों और विपक्षों पर विचार करना होगा.
चूंकि, भाजपा में कई हिंदी भाषी नेता हैं और ऐसे में कांग्रेस को दोनों सदनों में केंद्र व सत्ताधारी पार्टी का सामना करने के लिए ऐसे नेता को चुनना होगा, जो हिंदी भाषा से रूबरू हो. ा हालांकि, खेमे में चर्चा है कि खड़गे का ये पद हिंदी भाषी क्षेत्र के किसी नेता के पास जा सकता है. सूत्रों का कहना है कि दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक भी इस पद के दावेदार हो सकते हैं. खड़गे जहां अच्छी हिंदी बोलते हैं, वहीं दिग्विजय की भाषा पर बेहतर पकड़ है और उन्हें पार्टी में कई लोगों द्वारा हिंदी भाषी बेल्ट से एक अनुभवी नेता के रूप में भी देखा जाता है. इसके विपरीत, हालांकि, चिदंबरम नियमित रूप से विभिन्न राजनीतिक और नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और भाजपा पर हमलावर हुए हैं. वे केवल अंग्रेजी के साथ सहज हैं ही और यह राज्यसभा में अगले एलओपी के रूप में उनकी उम्मीदवारी के लिए फायदेमंद भी हो सकती है.
अन्य दो संभावितों में, रमेश और वेणुगोपाल हैं जिनमें से जयराम रमेश की हिंदी पर अच्छी पकड़ है, जबकि वेणुगोपाल को हिंदी भाषा में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है. इसके अलावा, वेणुगोपाल को पार्टी में कई लोग उनके राजनीतिक कद को देखते हुए एलओपी पद के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं. पहले से ही, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, भारी उच्चारण वाली हिंदी बोलते हैं, जिसे पार्टी में कई लोग मानते हैं कि भाजपा को टक्कर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके पास लोकसभा में भारी बहुमत है. लेकिन, चौधरी ने सदन में वरिष्ठता, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता और गांधी परिवार के प्रति वफादारी जैसे कारकों पर हाई स्कोर बनाया है, जिसकी वजह से उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका मिली है. इसके अलावा, राज्यसभा वह है जहां विपक्ष लोकसभा की तुलना में केंद्र को अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम है. इसलिए, जो कोई भी राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष बनता है, उसमें भाजपा से मुकाबला करने के लिए हिंदी भाषा के साथ आक्रामकता भी होनी चाहिए. साथ ही अन्य विपक्षी दलों को साथ ले जाने में सक्षम होना चाहिए.
