श्रीनगर: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर एनडीए के दो प्रमुख सहयोगियों का पूरा समर्थन प्राप्त है. इस कानून के लिए हजारों मुसलमानों, विशेषकर महिलाओं से समर्थन मिला है. शनिवार को श्रीनगर में बजट 2025-26 के संबंध में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, रिजिजू ने ये बातें कहीं. उन्होंने कहा वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है.
जम्मू के नेताओं का था विरोधः रिजिजू ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने विधेयक के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को लामबंद करने की कोशिश की थी. क्योंकि उनके राज्यों में मुस्लिम आबादी काफी अधिक है. मंत्री ने कई पार्टियों की कश्मीर इकाई के नेताओं के साथ कुछ विरोध की बात स्वीकार की. लेकिन दावा किया कि मुस्लिम सांसदों ने निजी तौर पर बिल के प्रति समर्थन व्यक्त किया है. हालांकि, उन्होंने उनका नाम बताने से इनकार कर दिया.
केंद्रीय मंत्री कहा, "संसद में इसे पेश करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य विधेयक के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति भारत में है, लेकिन इससे गरीब मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. यह विधेयक किसी की संपत्ति छीनकर किसी और को नहीं देता. हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है. हम निष्पक्षता और पारदर्शिता चाहते हैं."
राज्य का दर्जा कब होगा बहालः रिजिजू ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हवाले से कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसे उचित समय में बहाल कर दिया जाएगा. केंद्रीय बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे मध्यम वर्ग को कर में छूट के मामले में बड़ी राहत मिलेगी. जम्मू-कश्मीर के लिए बजटीय आवंटन में कटौती के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की खर्च करने की क्षमता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. जम्मू-कश्मीर में लघु उद्योगों के अलावा हस्तशिल्प क्षेत्र, बागवानी और कृषि को बढ़ावा देने की बात कही.
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाईः रिजिजू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण को बर्दाश्त नहीं करती. उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना में चल रही जांच पर सवाल का जवाब देते हुए कहा, "भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में केंद्र सरकार की ओर से कोई खामी नहीं है. स्वच्छ और मजबूत केंद्र सरकार का जम्मू और कश्मीर सहित राज्य सरकारों पर प्रभाव पड़ेगा."
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