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सुप्रीम कोर्ट के मोबाइल ऐप का 2.0 संस्करण लॉन्च, गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध - SC Mobile App 2 0

भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, “केंद्रीय मंत्रालयों के विधि अधिकारी और नोडल अधिकारी रियल टाइम में अपने मामले की स्थिति, आदेश, कार्यवाही और लंबित मामलों की स्थिति देख सकेंगे.”

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Published : Dec 7, 2022, 3:03 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अपने एंड्रॉयड फोन ऐप्लिकेशन का 2.0 संस्करण लॉन्च किया, जो कानून अधिकारियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को रियल टाइम में अदालती कार्यवाही को देखने की सुविधा देगा. भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि नया एंड्रॉयड संस्करण गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि इसका आईओएस संस्करण एक हफ्ते में उपलब्ध करा दिया जाएगा.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “एंड्रॉयड 2.0 संस्करण उपलब्ध है, जबकि आईओएस संस्करण एक सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा. वकीलों और अधिवक्ताओं के रिकॉर्ड के अलावा यह ऐप केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी कानून अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को रियल टाइम में अदालती कार्यवाही तक पहुंच प्रदान करेगा. वे इस ऐप्लिकेशन के माध्यम से लॉग-इन करके अदालती कार्यवाही देख सकेंगे.”

प्रधान न्यायाधीश ने बुधवार के दिन के कामकाज की शुरुआत करने से पहले यह घोषणा की. उन्होंने कहा, “केंद्रीय मंत्रालयों के विधि अधिकारी और नोडल अधिकारी रियल टाइम में अपने मामले की स्थिति, आदेश, कार्यवाही और लंबित मामलों की स्थिति देख सकेंगे.”

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अपने एंड्रॉयड फोन ऐप्लिकेशन का 2.0 संस्करण लॉन्च किया, जो कानून अधिकारियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को रियल टाइम में अदालती कार्यवाही को देखने की सुविधा देगा. भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि नया एंड्रॉयड संस्करण गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि इसका आईओएस संस्करण एक हफ्ते में उपलब्ध करा दिया जाएगा.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “एंड्रॉयड 2.0 संस्करण उपलब्ध है, जबकि आईओएस संस्करण एक सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा. वकीलों और अधिवक्ताओं के रिकॉर्ड के अलावा यह ऐप केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी कानून अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को रियल टाइम में अदालती कार्यवाही तक पहुंच प्रदान करेगा. वे इस ऐप्लिकेशन के माध्यम से लॉग-इन करके अदालती कार्यवाही देख सकेंगे.”

प्रधान न्यायाधीश ने बुधवार के दिन के कामकाज की शुरुआत करने से पहले यह घोषणा की. उन्होंने कहा, “केंद्रीय मंत्रालयों के विधि अधिकारी और नोडल अधिकारी रियल टाइम में अपने मामले की स्थिति, आदेश, कार्यवाही और लंबित मामलों की स्थिति देख सकेंगे.”

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