नई दिल्ली : मणिपुर की स्थिति से नाराज उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को टिप्पणी की कि वहां पर कानून-व्यवस्था एवं संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है. शीर्ष अदालत ने राज्य पुलिस द्वारा हिंसा के मामलों की जांच को 'सुस्त' और 'बहुत ही लचर' करार दिया. मणिपुर में बेलगाम जातीय हिंसा से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के तौर तरीके की आलोचना करते हुए न्यायालय ने कहा कि पुलिस ने कानून व्यवस्था पर से नियंत्रण खो दिया. शीर्ष अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि सोमवार को जब वह राज्य मणिपुर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करे तब वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों.
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चार मई को दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाले वीडियो को ‘बेहद परेशान’ करने वाला करार दिया. इसके साथ ही पीठ ने सरकार से घटना, मामले में 'जीरो एफआईआर' और नियमित प्राथमिकी दर्ज करने की तारीख बताने को कहा. चार मई का यह वीडियो पिछले महीने सामने आया था. शीर्ष अदालत ने जानना चाहा कि अबतक दर्ज करीब 6000 प्राथमिकियों में कितने लोगों को नामजद किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए गए.
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Supreme Court observes that one thing is very clear there has been a long delay in the registration of FIRs.
— ANI (@ANI) August 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Referring to an incident of a woman being dragged out of a car and her son being lynched to death in Manipur, Supreme Court says the incident happened on May 4 and FIR… pic.twitter.com/KRv8icH6lF
">Supreme Court observes that one thing is very clear there has been a long delay in the registration of FIRs.
— ANI (@ANI) August 1, 2023
Referring to an incident of a woman being dragged out of a car and her son being lynched to death in Manipur, Supreme Court says the incident happened on May 4 and FIR… pic.twitter.com/KRv8icH6lFSupreme Court observes that one thing is very clear there has been a long delay in the registration of FIRs.
— ANI (@ANI) August 1, 2023
Referring to an incident of a woman being dragged out of a car and her son being lynched to death in Manipur, Supreme Court says the incident happened on May 4 and FIR… pic.twitter.com/KRv8icH6lF
प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, " एक चीज बहुत स्पष्ट है कि वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में काफी देरी हुई. मामले में जांच बहुत ही सुस्त है, प्राथमिकियां बहुत देरी से दर्ज की गईं और गिरफ्तारियां नहीं की गईं, बयान दर्ज नहीं किये गये ...राज्य में कानून व्यवस्था और संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है." इससे पहले सुनवाई शुरू होने पर मणिपुर सरकार ने पीठ को बताया कि उसने मई में जातीय हिंसा भड़कने के बाद 6,523 प्राथमिकियां दर्ज कीं.
केंद्र तथा मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में राज्य पुलिस ने 'जीरो' प्राथमिकी दर्ज की थी. मेहता ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि मणिपुर पुलिस ने वीडियो मामले में एक नाबालिग समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने पीठ को बताया कि ऐसा लगता है कि राज्य पुलिस ने घटना का वीडियो सामने आने के बाद महिलाओं के बयान दर्ज किए.
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Manipur violence case | Solicitor General Tushar Mehta appearing for the government says an affidavit in the case has been filed.
— ANI (@ANI) August 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
SG: I am trying to be as impartial as I can, I am addressing dispassionately, only on facts.
SG: The state government and the relevant authorises…
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— ANI (@ANI) August 1, 2023
SG: I am trying to be as impartial as I can, I am addressing dispassionately, only on facts.
SG: The state government and the relevant authorises…Manipur violence case | Solicitor General Tushar Mehta appearing for the government says an affidavit in the case has been filed.
— ANI (@ANI) August 1, 2023
SG: I am trying to be as impartial as I can, I am addressing dispassionately, only on facts.
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