कोलकाता : पश्चिम बंगाल में संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी (Parliamentary Affairs Minister Partha Chatterjee in West Bengal) ने सोमवार को कहा कि ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के नेतृत्व वाली सरकार विधान परिषद बनाने की सिफारिश की जांच (Recommendation to make Legislative Council) के लिए तदर्थ समिति की रिपोर्ट पर चर्चा (discussion on the report of the committee) और आगामी बजट सत्र (upcoming budget session) में इसे पारित करने के लिए पेश करेगी.
सदन का कामकाज दो जुलाई से शुरू होकर आठ जुलाई तक चलेगा. राज्य का वर्ष 2021-22 का बजट सात जुलाई को रखा जाएगा.
चटर्जी ने कहा, विधान परिषद का प्रस्ताव 2011 में पारित किया गया था. फिर, इस पर विचार करने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन किया गया था. पैनल की रिपोर्ट परिषद के निर्माण पर चर्चा के लिए रखी जाएगी.
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चटर्जी ने कहा, सदन से पारित होने के बाद, इसे राज्यपाल और फिर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. इसके बाद, राष्ट्रपति की सहमति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों में पारित करना होगा.
नवनिर्वाचित सदन के विधानसभा सत्र से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी भरतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों की सर्वदलीय बैठक में रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया गया.
सात जुलाई की बैठक के दौरान आठ जुलाई के आगे सत्र बढ़ाने पर भी चर्चा होगी. सोमवार की बैठक में यह भी फैसला किया गया कि भाजपा के कुछ विधायकों की सुरक्षा में तैनात अर्द्धसैनिक बलों को विधानसभा परिसर में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
(भाषा)
