नई दिल्ली : राज्यसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2019 को पारित कर दिया. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे सदन के पटल पर रखा था. विधेयक में हरियाणा के कुंडली में दो खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और तमिलनाडु में तंजावुर को राष्ट्रीय संस्थान घोषित किया गया है.
उच्च सदन में एक बहस के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में बात करते हुए, तोमर ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण दुनिया भर में हमारी उपज को मान्यता दे सकते हैं और विशाल रोजगार पैदा कर सकते हैं.
पहले सभी दलों के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सभी राज्यों में ऐसे संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया था.
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यह विधेयक फरवरी 2019 से संसद में लंबित था.
