शहडोल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को शहडोल के ब्यौहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान की सरकार बजट से अगर 100 रुपए खर्च करती है तो उसमें OBC वर्ग के अधिकारी महज 5 रुपए का निर्णय लेते हैं. मगर आदिवासी अफसर तो देश में महज 10 पैसे का निर्णय लेते हैं. इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं होगा और ना ही कोई शर्मनाक बात. देश को चलाने वालों में OBC और आदिवासी अफसरों को निर्णय लेने का हक नहीं है. ये पूरे समाज का अपमान है. Rahul Gandhi MP Rally
जातिगत जनगणना का मुद्दा : जातिगत जनगणना कराने के अपने संकल्प को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनके बार-बार आपत्ति उठाने के बाद अब पीएम मोदी ने वनवासी शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है. PM अब सिर्फ आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं. मोदी सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा सकती है. राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार कास्ट सेंसस का काम कर देगी. भारत में 50% प्रतिशत OBC है, 10 प्रतिशत आदिवासी हैं तो उन्हे उनका शासन में असल हक मिलना चाहिए. 90 अफसरों में महज 3 अफसर OBC के क्यों हैं. Rahul Gandhi MP Rally
मोदी नहीं करते कास्ट सेंसस का जिक्र: मोदी जी पाकिस्तान-अफगानिस्तान और साउथ इंडिया की बात करेंगे मगर कास्ट सेंसस की बात नहीं करेंगे. सवाल यही है कि जिसका जिक्र कर रहे उससे इतर भी कई मुद्दे हैं जिन पर अमल होना जरुरी है. राहुल ने कहा कि मुझसे मोदी जी और इसराइल के बारे में प्रेस के लोग सवाल कर रहे थे, मगर उनमें दलित और OBC कितने हैं इसका किसी के पास जवाब नहीं था. मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि वादे वही करो जिसे पूरा किया जा सके. झूठे वादे करके वक्त बर्बाद ना करें.
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आदिवासियों को दिया सड़ा अनाज: राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि MP के आदिवासियों को कोरोना काल में सड़ा हुआ अनाज सप्लाई किया गया. एमपी की शिवराज सरकार ने लोगों को उसे खाने के लिए परोसा. जानवरों को खिलाने योग्य अनाज से भी घटिया अनाज दिया और दावे बड़े बड़े करते हैं.
बीजेपी के नेता आदिवासी प्रदेश में एक आदिवासी इंसान पर पेशाब करते हैं. उन्होने बीजेपी के वनवासी शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई. उन्होने कहा कि बीजेपी वनवासी कहकर आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाना चाहते हैं.
