तिरुवनंतपुरमः केरल विधानसभा (kerala assembly) में केन्द्र सरकार से सभी राज्यों को कोविड-19 (Covid-19) के टीके निशुल्क उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रस्ताव रखा गया. इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है.
राज्य में कोविड रोधी टीके की भारी कमी के बीच स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री (Health, Women And Child Welfare Minister) वीणा जॉर्ज (Veena George) ने सदन में यह प्रस्ताव बुधवार को पेश किया. इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार (Central Government) से टीकों के समय पर वितरण का भी अनुरोध किया गया.
निशुल्क टीके उपलब्ध कराने होंगे
जॉर्ज ने कहा कि कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के खिलाफ लड़ाई के लिए, हमें समाज के सभी वर्गों को निशुल्क टीके उपलब्ध कराने होंगे, ताकि इस जानलेवा वायरस से उन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
पढ़ेंः स्तनपान कराने वाली मांओं के लिए घर से काम करने की व्यवस्था को दे बढ़ावा : केंद्र
उन्होंने कोविड-19 के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रही अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि महामारी की पहली लहर ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था और अब हम दूसरी भयावह लहर का सामना कर रहे हैं.
टीकाकरण की रफ्तार बढ़े तो उबरेगी अर्थव्यवस्था
स्वास्थ्य मंत्री (Health Minister) ने कहा कि यदि हम टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाएं तो इससे अर्थव्यवस्था को उबरने में मदद मिलेगी. इस महामारी (Pandemic) के खिलाफ जारी लड़ाई में सभी एकजुट होना चाहिए और सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
अपने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए, सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (Marxist Communist Party) (MCP) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (Democratic Front) और कांग्रेस (Congress) के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (United Democratic Front) के सदस्यों ने मामूली बदलावों का सुझाव देने के बाद सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का समर्थन किया.
- भाषा
