रायपुर: आम बजट 2023 पर सियासत जारी है. कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग इस मुद्दे पर हावी है. एक बार फिर सीएम बघेल ने आम बजट पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है. ट्वीट और बयान जारी कर सीएम बघेल ने मोदी सरकार को घेरा है. सीएम बघेल ने कहा है कि" बजट और आंकड़े बीजेपी के किसान विरोधी नीयत को दिखा रहे हैं. यूपीए के शासनकाल के 9 सालों में एमएसपी यानी की न्यूनतम समर्थन मूल्य 134 फीसदी तक बढ़ी. जबकि बीजेपी के 9 साल के शासनकाल में यह 55 फीसदी ही रही."
यूपीए शासनकाल में लगातार बढ़ा समर्थन मूल्य: सीएम बघेल ने कहा कि" यूपीए शासनकाल में 9 वर्षों के दौरान धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 560 रूपये से बढ़कर 1310 रूपये प्रति क्विंटल किया गया. बढ़ोत्तरी की यह दर 134 फीसदी तक हुई. जबकि बीजेपी की मोदी सरकार में साल 21-14 से अब तक धान के समर्थन मूल्य में 730 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई. यह दर 2040 रुपये प्रति क्विंटल हुई. जो बढ़ोत्तरी का सिर्फ 55 फीसदी ही है. इस तरह मोदी सरकार के किसान हितैषी होने के दावे खोखले साबित होते हैं."
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दूसरी ओर भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक 9 वर्षों में धान के समर्थन मूल्य में सिर्फ ₹730 की वृद्धि कर ₹2040 प्रति क्विंटल (सिर्फ 55 प्रतिशत वृद्धि) निर्धारित किया गया।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
जिससे भाजपा के कथित रूप से किसान हितैषी होने का दावा खोखला सिद्ध हो जाता है।
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— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 7, 2023
जिससे भाजपा के कथित रूप से किसान हितैषी होने का दावा खोखला सिद्ध हो जाता है।दूसरी ओर भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक 9 वर्षों में धान के समर्थन मूल्य में सिर्फ ₹730 की वृद्धि कर ₹2040 प्रति क्विंटल (सिर्फ 55 प्रतिशत वृद्धि) निर्धारित किया गया।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) February 7, 2023
जिससे भाजपा के कथित रूप से किसान हितैषी होने का दावा खोखला सिद्ध हो जाता है।
मोदी सरकार पर किसानों का बोनस रोकने का लगाया आरोप: सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर किसानों का बोनस रोकने का आरोप लगाया. सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि" 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी उसके बाद किसानों क एमएसपी पर खरीदी के दौरान मिलने वाले बोनस पर रोक लगाने का काम किया गया. साल 2017 में प्रेशर में आकर सरकार ने बोनस देने का फैसला लिया. लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी फिर दोबारा बोनस पर रोक लगाया. "
मोदी सरकार ने मनरेगा का बजट किया कम: सीएम बघेल ने कहा कि" आम बजट 2023-24 में मनरेगा बजट को कम करने का काम किया है. सीएम ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि मजदूरों से छीन रहा रोजगार "अमृतकाल' में ये कैसा प्रहार. साल 2022-23 में मनरेगा का बजट 73 हजार करोड़ रुपये था. जिसे अब घटाकर इस बजट में 60 हजार करोड़ रुपये तक किया गया. करीब 13 हजार करोड़ रूपये की कटौती की गई"
बीजेपी आरक्षण नहीं चाहती है: आरक्षण के मुद्दे पर सीएम बघेल ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं. सीएम ने इसके लिए रमन सिंह पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "राजभवन और रमन सिंह के बयान एक जैसे ही है. रमन सिंह को आरक्षण का विरोध करना था तो विधानसभा में विरोध करते. विधानसभा में बीजेपी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया. उन्हें बोलने का मौका दिया गया था. विधानसभा में समर्थन किया और बाहर विरोध कर रही है. इसका मतलब बीजेपी आरक्षण नहीं चाहती है"
बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में काम किया: किसानों की उपेक्षा करने का काम कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तब और राज्य में कांग्रेस की सरकार जब जब रही तब तब किसानों के लिए कांग्रेस ने नहीं किया. हमारी बीजेपी की सरकार जब अटल जी के दौर में रही और मोदी जी के समय लगातार हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं. कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दबाकर बैठी रही "
एमएसपी भुगतान का आंकड़ा बघेल सरकार जारी करे: अरुण साव ने कहा कि" सीएम भूपेश बघेल आप आंकड़े जारी करिए कि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा. आपने एमएसपी का कितना भुगतान किया. हमारी सरकार में एमएसपी पर कितना भुगतान हुआ इसका आंकड़ा जारी करिए. छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बघेल सरकार ने कुछ नहीं किया. आप किसानों के लिए राशि जारी करें, किसान आज परेशान है. आपने कितने प्रतिशत किसानों से उपज एमएसपी पर खरीदा. कांग्रेस ने कभी किसानों के फायदे के लिए हित के लिए काम नहीं किया किसानों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वह बीजेपी सरकार ने किया है."
भूपेश बघेल आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं: सीएम भूपेश बघेल को आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी ने घेरा. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने का कि "भूपेश बघेल आरक्षण के मुद्दे पर लगातार राजनीति कर रहे हैं. वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं. हमने आरक्षण 58 फीसदी आरक्षण दिया आपने आरक्षण छीनने का काम किया. राजभवन जो जानकारी मांग रही है. उसे देने से बघेल सरकार भाग रही है. आरक्षण छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए. बीते तीन सालों से एक भी भर्ती नहीं हुई है. बघेल सरकार भ्रम फैलाने का काम न करें. बघेल सरकार ने जनघोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में कांग्रेस फेल रही है"
