नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) की कार्यवाही शुरू हो गई है. वहीं, सांसदों के निलंबन मुद्दे को लेकर संसद भवन परिसर में आज भी विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया. राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ. उपसभापति हरिवंश ने दोपहर में सरोगेसी विनियमन विधेयक पर चर्चा की शुरुआत कराई, लेकिन विपक्ष का शोरशराबा और हंगामा जारी रहा. हंगामा न थमने के कारण राज्यसभा की कार्यवाही कल (8 दिसंबर) 11 बजे तक स्थगित कर दी गई.
इससे पहले लोक सभा में प्रश्नकाल के दौरान पीएम ग्राम सड़क योजना पर लोकसभा में भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने का अटल जी का सपना आज पीएम मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है. इस योजना से गांवों में रहने वाले लोगों, खासकर किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है. मैं इसके लिए अपनी सरकार को धन्यवाद देती हूं.
सांसद श्याम सिंह यादव ने प्रश्न किया कि क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय यूपी में बन रही सड़कों की गुणवत्ता की जांच करेगा.
एआईटीसी सांसद प्रसून बनर्जी ने 'स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी' के विवरण के बारे में सवाल किया. इस पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया कि भारत ने इस साल ओलंपिक और पैरालिंपिक में सबसे अधिक पदक जीते हैं. 'मिशन ओलंपिक सेल' उत्कृष्ट एथलीट्स को अच्छी गुणवत्ता का प्रशिक्षण देने के लिए चुनता है. उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालय के निर्माण में COVID-19 के कारण देरी हुई और वादा किया कि विश्वविद्यालय जल्द ही पूरा हो जाएगा.
अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला अमृतसर में एक खेल अकादमी बनाने की योजना के संबंध में सवाल किया. उन्होंने कहा, पंजाब के लोगों ने ओलंपिक में भारत को गौरव दिलाने में बहुत योगदान दिया है. खेल अकादमी के सवाल का जवाब देते हुए अनपराग ठाकुर वे कहा कि खेल, राज्य का विषय है और वह सदस्य औजला को राज्य के लिए खेल परियोजनाओं की सूची देंगे.
दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह केंद्रीय गृह मंत्रालय से बच्चों के बीच नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के साथ सहयोग के संबंध में प्रश्न किया. इस पर सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने जवाब दिया कि बच्चों में नशीली दवाओं की खपत को कम करने के लिए मंत्रालय ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' शुरू किया है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय नशे की गिरफ्त में कैद बच्चों को ठीक करने वाले गैर सरकारी संगठनों को अनुदान जारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता पैदा करने में मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन (14446) बनाई गई है.
चेन्नई से डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने सवाल किया कि एनसीबी नशा करने वालों को अपराधी क्यों मानता है और मंत्रालय से सर्वेक्षण डेटा प्रदान करने की मांग की.
लोक सभा में शून्यकाल के दौरान वाईएसआरसीपी सांसद तलारी रंगैया ने जाति आधारित जनगणना के महत्व का मुद्दा उठाया. उन्होंने सदन को सूचित किया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जाति के आधार पर जनगणना करने का निर्णय लिया है.
अधीर रंजन चौधरी ने NEET-PG काउंसलिंग में देरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के मद्देनजर डॉक्टरों की कमी की ओर इशारा करते हुए इसका समाधान करने की बात कही.
मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने देश में पशु क्रूरता के बढ़ते मामलों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम छह दशक पुराना अधिनियम है. उन्होंने सरकार से इस अधिनियम को सख्ती से लागू करने का अनुरोध किया.
एनपीपी सांसद अगाथा के. संगमा ने नागालैंड में हाल में हुई हत्याओं को लेकर AFSPA को समाप्त करने की बात कही. AFSPA (सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून) सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (AFSPA) की जरूरत उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था. किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में यह कानून तभी लागू किया जाता है, जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' अर्थात डिस्टर्बड एरिया एक्ट (Disturbed Area Act) घोषित कर देती है. AFSPA केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है, जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किए गए हों. इस कानून के लागू होने के बाद ही वहां सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं. कानून के लगते ही सेना या सशस्त्र बल को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार आ जाता है.
कटक से बीजद सांसद भर्तृहरि महताब ने सरकार से समान नागरिक संहिता (uniform civil code) लाने की अपील की.
पढ़ें :- राहुल गांधी ने लोक सभा में पेश की किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों की सूची
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अगर निलंबित सांसद माफी मांग लें, तो उनका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा.
मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र के सातवें दिन लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) ने तीन कृषि कानूनों (three farm laws) को लेकर किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. वहीं, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मृत किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में चीन के 'भारतीय क्षेत्र में बार-बार अतिक्रमण' पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.
लोकसभा महासचिव को लिखे एक पत्र में, तिवारी ने कहा कि चीन LAC पर भारतीय क्षेत्र में बार-बार अतिक्रमण करने के लिए आक्रामक रुख अपना रहा है. परिणामस्वरूप अप्रैल 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़पें हुई हैं, जिसमें पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी में घातक गतिरोध शामिल हैं. उन्होंने कहा कि चीनी अब भारतीय क्षेत्र में गांवों बसाने लगे हैं. फिलहाल, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में त्सारी चू नदी के तट पर एक गांव है. इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश के भारतीय क्षेत्र में एक दूसरे गांव के बसने की भी खबरें हैं.
पढ़ें :- ART रेगुलेशन विधेयक लोकसभा से पारित, 'बच्चा जनने' के अधिकार पर होगा प्रभाव, जानिए
उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्टों के मुताबिक, चीन ने डोकलाम के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूटानी क्षेत्र में कई गांव बसाए हैं. इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता के इस मुद्दे पर सदन में तत्काल चर्चा हो.
सूत्रों का कहना है कि TRS आज से पूरे संसद सत्र का बहिष्कार करगी. वे संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर एक संक्षिप्त धरना देंगे और औपचारिक रूप से अपने निर्णय की घोषणा करेंगे. बहिष्कार का कारण धान खरीद, 12 निलंबित सांसद और तेलंगाना से जुड़े अन्य मुद्दे हैं. बता दें कि 29 नवंबर को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलने की संभावना है.