Budget Session : विपक्ष की दो टूक, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी जांच की मांग

विपक्ष ने हिंडेनबर्ग प्रकरण पर संयुक्त संसदीय जांच समिति की मांग की है. विपक्ष की ओर से बयान जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मलिल्कार्जुन खड़गे ने कहा कि अडाणी प्रकरण पर सरकार या तो जेपीसी का गठन करे या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज से इसकी जांच कराए. उन्होंने कहा कि हम इस नोटिस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन जब भी हम नोटिस देते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है.

नई दिल्ली: राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को अडाणी एंटरप्राइजेज मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की और यह आग्रह भी किया कि इस प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की जाए या फिर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच हो. लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के स्थगित होने के बाद खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, 'हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार क्यों दबाव बनाकर ऐसी कंपनियों को कर्ज दिलवा रही है?'

• Either a Joint Parliamentary Committee or a team under the supervision of the CJI of Supreme Court should investigate this: Leader of Opposition Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/rdTbvMn3tf

  — ANI (@ANI) February 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

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  — ANI (@ANI) February 2, 2023

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  — ANI (@ANI) February 2, 2023

उन्होंने कहा, लोगों के हित में ध्यान रखते हुए... एलआईसी, एसबीआई के निवेश को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा की मांग कर रहे हैं. हमारी मांग है कि या तो जेपीसी गठित करके इसकी जांच हो या उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी जांच हो.' कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में खड़गे ने कहा, 'जांच होने पर प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के समक्ष रखी जाए ताकि पारदर्शिता रहे और लोगों को विश्वास रहे कि उनका पैसा बचा है.'

इससे पहले, इस विषय पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों की कार्यवाही बाधित हुई. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'संसद के दोनों सदनों को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि सरकार एलआईसी, एसबीआई और अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा दबाव में किए गए निवेश की जांच के लिए संयुक्त विपक्ष की मांग पर सहमत नहीं हुई.' उन्होंने दावा किया कि ऐसे निवेश के मूल्यों में कमी के कारण आज करोड़ों भारतीयों की बचत खतरे में है.