नई दिल्ली: कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसद बृहस्पतिवार को संसद भवन से विजय चौक तक 'तिरंगा मार्च' निकाल रहे हैं. कांग्रेस के अलावा द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) जैसे समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों और वाम दलों के सांसद पूर्वाह्न 11.30 बजे मार्च में शामिल हुए.
मार्च के बाद प्रेस कॉफ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र की केवल बात करती है. ऐसा पहली बार हुआ है जब बोलने नहीं दिया गया है. बजट सत्र 2023 का दूसरा सत्र बाधित रहा. वहीं, अडाणी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ढाई साल में गौतम अडाणी की संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई. खड़गे ने हमला बोलते हुए कहा कि पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया. केंद्र की मोदी सरकार इस मामले पर जेपीसी बनाने से क्यों डर रही है. हम लोग देश की संपत्ति बचाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके आगे उन्होंने कहा कि जनता का पैसा एक ही कारोबारी को क्यों दिया जा रहा है.
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#WATCH | Delhi: The Modi govt speaks a lot about democracy but what they say they don’t reflect that in their actions: Mallikarjun Kharge, Congress National President pic.twitter.com/E5R0gh55Wf
— ANI (@ANI) April 6, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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विपक्षी दलों ने संसद के बजट सत्र के दौरान समन्वय दिखाया है और 13 मार्च को इसके दूसरे चरण के शुरू होने के बाद से उन्होंने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किए हैं. वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, 'इस सत्र की समाप्ति के बाद विपक्षी सांसद तिरंगा मार्च निकालेंगे.' उन्होंने कहा कि आगे भी विपक्षी दल एक साथ मिलकर काम करेंगे. कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा, 'यह तिरंगा मार्च संसद भवन से विजय चौक तक निकाला जाएगा.'
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#WATCH | Opposition MPs take out ‘Tiranga March’ from Parliament to Vijay Chowk, on the last day of the Budget session of Parliament in Delhi pic.twitter.com/ljvbnlN1ec
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उन्होंने आरोप लगाया कि सत्र में कार्यवाही बाधित होने के लिए पूरी तरह से सत्ता पक्ष जिम्मेदार है. उल्लेखनीय है कि केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने तथा दो साल की सजा सुनाये जाने के मद्देनजर पिछले दिनों लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया.
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गत 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा एवं राज्यसभा में बार बार व्यवधान हुआ है. विपक्षी दल अडाणी समूह के मामले में जेपीसी गठित करने की मांग पर अड़े हुए हैं. दूसरी तरफ, सत्तापक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए एक बयान को लेकर उनसे माफी की मांग की है.
पीटीआई-भाषा