चंडीगढ़: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने राज्य के मंत्री लालचंद कटारूचक के खिलाफ यौन कदाचार के आरोपों को लेकर पंजाब सरकार को एक नया नोटिस जारी किया है. सरकार ने आयोग द्वारा पूर्व में जारी किए गए दो नोटिस के बावजूद उनके खिलाफ की गई कार्रवाई रिपोर्ट जमा नहीं की थी.
एनएसीएससी अध्यक्ष विजय सांपला के निर्देश पर जारी तीसरे नोटिस में आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और उप महानिरीक्षक (सीमा रेंज) अमृतसर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से पीड़ित का बयान तुरंत दर्ज करने, उसे सुरक्षा प्रदान करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी 12 जून तक प्रस्तुत करने के लिए कहा.
एनसीएससी ने गुरदासपुर के एक पीड़ित द्वारा कटारूचक के खिलाफ यौन कदाचार की शिकायत के बाद पांच मई को अपना पहला नोटिस जारी किया, जबकि दूसरा नोटिस 25 मई को भेजा गया था. आयोग के नवीनतम नोटिस में कहा गया कि आयोग ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की है... इसने यह भी सिफारिश की है कि याचिकाकर्ता का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंस या दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से लिया जा सकता है. पुलिस/प्रशासन से कार्रवाई की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है.
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इसमें कहा गया कि इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि सात दिनों के भीतर मामले के पूरे तथ्यों के साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए. भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार इस मुद्दे को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है और विपक्षी दल कटारूचक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने भी हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान से कटारूचक के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था.
(पीटीआई-भाषा)
