नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों (vacancies in tribunals) को लेकर चिंता जताने के बीच सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal-NCLT) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal-ITAT) में 31 लोगों को न्यायिक, तकनीकी और लेखाकार सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है.
NCLT मुख्य रूप से कंपनी कानून और दिवाला कानून से संबंधित मामलों को देखता है, जबकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) आयकर मामलों से संबंधित है. ये नियुक्तियां ऐसे समय में भी हुई हैं, जब उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए चिंता जताई है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे अर्ध-न्यायिक निकायों (quasi-judicial bodies) में अधिकारियों की नियुक्ति न करके उन न्यायाधिकरणों को निष्क्रिय कर रही है.
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गौरतलब है कि NCLT, DRT, TDSAAT और SAT जैसे विभिन्न प्रमुख न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद खाली पड़े हैं.
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के फैसलों के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) द्वारा 11 सितंबर को जारी अलग-अलग संचार के अनुसार, NCLT में आठ न्यायिक और 10 तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जबकि ITAT में छह न्यायिक और सात लेखाकार सदस्यों को नियुक्त किया गया है.
NCLT में नियुक्तियां पदभार संभालने की तारीख से पांच साल की अवधि तक या 65 साल की आयु तक या अगले आदेश तक के लिए होंगी. वहीं, ITAT में नियुक्तियां चार साल की अवधि के लिए की गई हैं.
(पीटीआई-भाषा)
