भोपाल। मैहर के शारदा देवी मंदिर में अब मुस्लिम कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे. इसे लेकर धर्मस्व विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं. राज्य शासन के मंदिर प्रशासन को भेजे गए निर्देश में शारदा देवी मंदिर परिसर से मांस और मदिरा की दुकानें हटाए जाने के साथ मंदिर की प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारी को भी तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. जिन दो कर्मचारियों पर इस निर्देश के जरिए गाज गिरेगी वे पिछले 35 सालों से मंदिर प्रबंधन का हिस्सा हैं.
मैहर मंदिर से मुस्लिम कर्मचारी हटाने के निर्देश: मैहर मंदिर से मांस मदिरा के साथ मुस्लिम कर्मचारी भी हटाए जाएं. मैहर शारदा मंदिर से मुस्लिम कर्मचारी को हटाने का जो निर्देश जारी हुआ है. उसमें मंदिर परिसर से मांस मदिरा की दुकान हटाने और प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इस निर्देश के बाद मैहर के मंदिर की प्रबंधन समिति में 35 साल से काम कर रहे दो कर्मचारियों की मुश्किल बढ़ गई है. इसमें आबिद हुसैन विधिक सलाहकार हैं, जबकि दूसरे अयूब हैं. जो कि यहां जल व्यवस्था के प्रभारी हैं. दोनों ही मंदिर प्रबंधन समिति में नियमित कर्मचारी हैं. जो कि 1988 के बाद से लगातार समिति में काम कर रहे हैं. मंदिर समिति की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक मंदिर प्रबंधन इस मामले को मंदिर समिति की बैठक में रखेगा. उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा.
क्या लिखा है पत्र में: धर्मस्व विभाग की ओर से कलेक्टर सतना को भेजे गए पत्र में ये लिखा गया है कि पहले भी इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए लिखा गया था, लेकिन रिपोर्ट नहीं दी गई. पत्र में कहा गया है कि मंत्री द्वारा पत्र में दिए निर्देशानुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाए. मंत्री के हवाले से निकला ये पत्र उपसचिव पुष्पा कुलेश के हस्ताक्षर से जारी हुआ है. जानकारी के मुताबिक मंदिर प्रबंध समिति को ये पत्र मिल चुका है.
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क्यों हटाया जा रहा है मुस्लिम कर्मचारियों को: मंदिर प्रबंध समिति के दोनों नियमित कर्मचारी हैं. सवाल ये है कि इन्हें हटाया क्यों जा रहा है. जानकारी ये मिली है कि मैहर के हिंदू संगठनों ने धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर से ये मांग रखी थी कि मंदिर से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया जाए. हिंदू संगठनों की ही मांग पर धार्मिक न्याय मंत्री के हवाले से ये सरकारी निर्देश पत्र जारी हुआ है. सवाल ये है कि क्या संवैधानिक आधार पर ये ठीक होगा कि किसी को केवल उसकी जाति के आधार पर नौकरी से हटा दिया जाए.
विवाद से बचने थामी चुप्पी: मामला विवादित है, लिहाजा सतना जिला प्रशासन की ओर से अधिकारी इस मामले में बात करने से बच रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि मैहर के मुखर विधायक नारायण त्रिपाठी का भी इस मामले में अब तक कोई बयान नहीं आया है.
