नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union minister Nitin Gadkari) ने शुक्रवार को कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्मार्ट सिटी, टाउनशिप, लॉजिस्टिक पार्क और औद्योगिक संकुल के निर्माण के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा.
डिजिटल तरीके से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि उनका उद्देश्य वैश्विक स्तर का राजमार्ग नेटवर्क तैयार करना है. राजमार्ग मंत्रालय ने बुनियादी ढांचा के लिए पूंजी प्राप्त करने को लेकर मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं को बाजार पर चढ़ाने की योजना तैयार की है.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि और अब हमने राजमार्ग के किनारे टाउनशिप, स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक संकुल बनाने की मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल नोट तैयार किया है. उन्होंने कहा कि हम सड़कों के किनारे लोगों की आरामदायक यात्रा के लिए 400 से अधिक विभिन्न प्रकार की सुविधाएं तैयार कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय 2.5 लाख करोड़ रुपये की सुरंगें बनाने की योजना बना रहा है. गडकरी के अनुसार नवोन्मेष और अनुसंधान के माध्यम से गुणवत्ता से समझौता किए बिना सड़क निर्माण में स्टील और सीमेंट का उपयोग कम किया जाना चाहिए.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क उपकरण मशीनरी में सीएनजी, एलएनजी और एथेनॉल का उपयोग किया जाना चाहिए. मंत्री ने आयात में कमी लाने, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी तौर-तरीकों तथा वैकल्पिक ईंधन के विकास पर जोर दिया.
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लगभग 63 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है. सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के जरिए बुनियादी ढांचा विकास में 1,400 अरब डॉलर यानी 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने सालाना आधार पर बुनियादी ढांचा के लिए पूंजी व्यय 34 प्रतिशत बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये किया है. ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ने से कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार सृजन में मदद मिलेगी. केंद्रीय नितिन गडकरी मंत्री ने कहा कि उनका 40 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से 60,000 किलोमीटर वैश्विक स्तर के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य है.
(पीटीआई-भाषा)
