नई दिल्ली : नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा और पुनर्विकास योजना (central vista project) के तहत चार विशिष्ट परियोजनाओं पर अब तक 554.19 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है. यह जानकारी केंद्र ने गुरुवार को दी. केंद्र ने बताया कि इस साल दिसंबर तक 608 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी.
इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (MoHUA) कौशल किशोर (Minister of State for Housing and Urban Affairs (MoHUA) Kaushal Kishore) ने लोकसभा में बताया कि केंद्रीय विस्टा विकास और पुनर्विकास मास्टर प्लान के तहत, चार परियोजनाएं अर्थात् नए संसद भवन का निर्माण, केंद्रीय विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास, सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवन का निर्माण 1,2 व 3 तथा उपराष्ट्रपति आवास का निर्माण कार्य कराया जा रहा है.
किशोर ने कहा, चालू वित्त वर्ष में सेंट्रल विस्टा के विकास और पुनर्विकास के कार्यों के लिए 1,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, नए संसद भवन के लिए 971 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से अब तक 340.58 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. इस विशेष परियोजना की समय सीमा अक्टूबर 2022 है.
ये भी पढ़ें - Central Vista Project : केंद्र ने HC से कहा, दिल्ली वक्फ की संपत्ति को नहीं होगा कोई नुकसान
उन्होंने बताया कि विकास और पुनर्विकास सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की अनुमानित लागत 608 करोड़ रुपये है, जिसमें से 190.76 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं. मंत्री किशोर ने बताया कि आम केंद्रीय सचिवालय भवन 1,2 और 3 की अनुमानित लागत 3,690 करोड़ रुपये है. इस विशेष परियोजना की समय सीमा नवंबर 2023 है. वहीं उपराष्ट्रपति आवास की अनुमानित लागत 208,48 करोड़ रुपये है और इसमें से 15 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किए जा चुके हैं. नवंबर 2022 तक उपराष्ट्रपति आवास का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
उन्होंने बताया कि सेंट्रल विस्टा में चल रहे कार्यों ने 10,000 से अधिक कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिकों को साइट पर प्रत्यक्ष आजीविका के अवसर प्रदान किए हैं और 24.12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं. इसके अलावा, सीमेंट, स्टील और अन्य निर्माण सामग्री के निर्माण और परिवहन में पर्याप्त रोजगार प्रदान किया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय विस्टा के विकास और पुनर्विकास का यह कार्य देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प को साकार करने में मदद करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि एमपीलैंड्स योजना के साथ केंद्रीय विस्टा विकास और पुनर्विकास के कार्यों के बीच कोई संबंध नहीं है.
