नई दिल्ली : मणिपुर राज्य सरकार ने एनजीटी को बताया कि उन इकाइयों की कुल संख्या 133 हैं. जिन पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है और वसूली की प्रक्रिया जारी है. वैध और अवैध खननकर्ताओं द्वारा कुल देय राशि 1,53,27,44,063 रुपये है.
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राज्य सरकार ने कहा कि मुआवजे की वसूली जारी है और इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है. दिन-रात लगातार गश्त करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, वन एवं पर्यावरण विभाग और मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है.
(पीटीआई-भाषा)
