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मेघालय सरकार ने सचिवालय स्थानांतरण को मंजूरी दी

राज्य मंत्रिमंडल ने 1500 से अधिक ऐसे गांवों के बच्चों के लिए बाल अवस्था विकास मिशन (ईसीडीएम) के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है, जो सरकार के आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं.

सचिवालय स्थानांतरण को मंजूरी
सचिवालय स्थानांतरण को मंजूरी
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Published : Jan 18, 2022, 6:53 AM IST

शिलांग: मेघालय मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य सचिवालय भवन को न्यू शिलांग टाउनशिप (एनएसटी) में स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी, जिसमें मेघालय सरकार के कार्यालय हैं. राज्य के गृह मंत्री लैखमेन रिम्बुई ने यह जानकारी दी. मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही एनएसटी में 807.7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और मेघालय के राज्य गठन के 50वें वर्ष के अवसर पर 21 जनवरी को नए भवन की आधारशिला रखी जाएगी.

रिम्बुई ने कहा, हमने मेघालय सरकार के प्रशासनिक भवन को चरणबद्ध तरीके से मावपडांग मवखानु के पास एनएसटी में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि शिलांग में यातायात जाम के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया.

राज्य मंत्रिमंडल ने 1500 से अधिक ऐसे गांवों के बच्चों के लिए बाल अवस्था विकास मिशन (ईसीडीएम) के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है, जो सरकार के आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं. ईसीडीएम का उद्देश्य बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में समग्र रूप से विकसित करना है.

पीटीआई-भाषा

शिलांग: मेघालय मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य सचिवालय भवन को न्यू शिलांग टाउनशिप (एनएसटी) में स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी, जिसमें मेघालय सरकार के कार्यालय हैं. राज्य के गृह मंत्री लैखमेन रिम्बुई ने यह जानकारी दी. मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही एनएसटी में 807.7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और मेघालय के राज्य गठन के 50वें वर्ष के अवसर पर 21 जनवरी को नए भवन की आधारशिला रखी जाएगी.

रिम्बुई ने कहा, हमने मेघालय सरकार के प्रशासनिक भवन को चरणबद्ध तरीके से मावपडांग मवखानु के पास एनएसटी में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि शिलांग में यातायात जाम के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया.

राज्य मंत्रिमंडल ने 1500 से अधिक ऐसे गांवों के बच्चों के लिए बाल अवस्था विकास मिशन (ईसीडीएम) के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है, जो सरकार के आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं. ईसीडीएम का उद्देश्य बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में समग्र रूप से विकसित करना है.

पीटीआई-भाषा

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