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टीएमसी सांसद मोहुआ मोइत्रा केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, जानिए मामला

ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोहुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. मोइत्रा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. बता दें कि इस अध्यादेश को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमलावर है.

मोहुआ मोइत्रा
मोहुआ मोइत्रा
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Published : Nov 17, 2021, 9:19 PM IST

Updated : Nov 17, 2021, 9:37 PM IST

नई दिल्ली : ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोहुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. मोइत्रा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. बता दें कि इस अध्यादेश को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमलावर है.

गौर हो कि मोदी सरकार ने 14 नवबंर को ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किये थे. वर्तमान में इन दोनों जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल दो साल के लिए ही होता है.

इस अध्यादेश के तहत निदेशकों का कार्यकाल अब 2+1+1+1 के फॉर्मूले पर होगा, इसमें दो साल का अनिवार्य कार्यकाल के बाद एक-एक साल के लिए तीन बार कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए समीक्षा के बाद गठित समितियों से मंजूरी लेनी होगी.

गौरतलब है कि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. केंद्र सरकार ने ये अध्यादेश शीतकालीन सत्र से कुछ दिन पहले ले आई है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार इससे संबंधित विधेयक संसद में पेश कर सकती है.

यह भी पढ़ें- ईडी प्रमुख एसके मिश्रा को मिला एक साल का सेवा विस्तार

नई दिल्ली : ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोहुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. मोइत्रा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. बता दें कि इस अध्यादेश को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमलावर है.

गौर हो कि मोदी सरकार ने 14 नवबंर को ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किये थे. वर्तमान में इन दोनों जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल दो साल के लिए ही होता है.

इस अध्यादेश के तहत निदेशकों का कार्यकाल अब 2+1+1+1 के फॉर्मूले पर होगा, इसमें दो साल का अनिवार्य कार्यकाल के बाद एक-एक साल के लिए तीन बार कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए समीक्षा के बाद गठित समितियों से मंजूरी लेनी होगी.

गौरतलब है कि 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. केंद्र सरकार ने ये अध्यादेश शीतकालीन सत्र से कुछ दिन पहले ले आई है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार इससे संबंधित विधेयक संसद में पेश कर सकती है.

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Last Updated : Nov 17, 2021, 9:37 PM IST
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