तिरुवनंतपुरम : केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीत एलडीएफ सरकार ने बुधवार को आईटी पार्क में शराब की दुकानें खोलने को यह कहते हुए मंजूरी दी कि राज्य को निवेश अनुकूल बनाने के वास्ते इस प्रकार के प्रतिष्ठानों की जरूरत है. यह निर्णय मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया,जो राज्य की नयी आबकारी नीति (new liquor policy) का हिस्सा है. हालांकि विपक्ष ने इस नई नीति पर कड़ा विरोध जताया था.
नई नीति के तहत कम से कम 10 साल के लिए स्थापित आईटी पार्कों को केवल बार या पब शुरू करने का लाइसेंस दिया जाएगा. केरल में अभी तक किसी भी पब को लाइसेंस नहीं दिया गया था. सरकार का कहना है कि वह लाइसेंस देने से पहले इन आईटी पार्कों के वार्षिक कारोबार को भी ध्यान में रखेगी. वहीं बार या पब आईटी पार्कों के अंदर स्थित होंगे जिसमें बाहरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. बार या पब के प्रबंधन के लिए पार्क निजी व्यक्तियों को उपठेके दे सकेगा.
अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय लेते वक्त आईटी कंपनियों की भी राय जानी थी. राज्य आबकारी विभाग ने यहां एक बयान में कहा, 'आईटी पार्क में ऐसी शिकायतें हैं कि उनके कर्मचारियों और अतिथियों के लिए कामकाजी घंटों के बाद मनोरंजन का कोई साधन नहीं है. आईटी पार्क में विशेष रूप से आरक्षित क्षेत्रों में सख्त शर्तों के साथ शराब की आपूर्ति के लिए विशेष लाइसेंस जारी किए जाएंगे. राज्य को निवेश अनुकूल बनाने के लिए ऐसे लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता है.'
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मुख्यमंत्री ने पिछले साल नवंबर में विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि राज्य में आईटी पार्कों में अपनी इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कई प्रौद्योगिकी कंपनियों ने वहां पब जैसी सुविधाओं की कमी की ओर इशारा किया है.
