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भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा संवाद से सुलझाना चाहिए : चीन

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 370 को लेकर दिए गए फैसले पर चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. चीन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा बातचीत से सुलझाना चाहिए. उसने कहा कि अनुच्छेद 370 पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कोई कानूनी महत्व नहीं है. Kashmir issue, India and Pakistan, China

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By PTI

Published : Dec 12, 2023, 4:11 PM IST

बीजिंग/नई दिल्ली : अनुच्छेद 370 को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद और मंत्रणा के माध्यम से हल किया जाना चाहिए. इस मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, 'कश्मीर के मुद्दे पर, चीन की स्थिति पूर्ववर्त और स्पष्ट है.'

उन्होंने कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच यह बेहद पुराना विवाद है और इसे संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों और प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाना चाहिए.' माओ ने कहा कि इससे जुड़े पक्षों को संवाद और मंत्रणा के माध्यम से विवाद को सुलझाने और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता स्थापित करने की जरूरत है.

पाकिस्तान ने सोमवार को इस मामले मे प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 पर भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले का कोई कानूनी महत्व नहीं है. इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून भारत की पांच अगस्त, 2019 की एकतरफा और अवैध कार्रवाइयों को मान्यता नहीं देता है. उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सोमवार को सर्वसम्मति से बरकरार रखा और केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू कश्मीर) का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किए जाने एवं अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था.

ये भी पढ़ें - 'राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग में कोई दुर्भावना नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा

बीजिंग/नई दिल्ली : अनुच्छेद 370 को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद और मंत्रणा के माध्यम से हल किया जाना चाहिए. इस मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, 'कश्मीर के मुद्दे पर, चीन की स्थिति पूर्ववर्त और स्पष्ट है.'

उन्होंने कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच यह बेहद पुराना विवाद है और इसे संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों और प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाना चाहिए.' माओ ने कहा कि इससे जुड़े पक्षों को संवाद और मंत्रणा के माध्यम से विवाद को सुलझाने और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता स्थापित करने की जरूरत है.

पाकिस्तान ने सोमवार को इस मामले मे प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 पर भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले का कोई कानूनी महत्व नहीं है. इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून भारत की पांच अगस्त, 2019 की एकतरफा और अवैध कार्रवाइयों को मान्यता नहीं देता है. उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सोमवार को सर्वसम्मति से बरकरार रखा और केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू कश्मीर) का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किए जाने एवं अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था.

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