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कर्नाटक सरकार ने येदियुरप्पा को दीं कैबिनेट रैंक की सुविधाएं - येदियुरप्पा को दीं

पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा (B S Yediyurappa) को कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की तरह सभी सुविधाएं प्रदान करने का आदेश कर्नाटक सरकार ने शनिवार को जारी किया. यह आदेश मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यकाल तक लागू रहेगा.

बी एस येदियुरप्पा
बी एस येदियुरप्पा
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Published : Aug 7, 2021, 9:02 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा (B S Yediyurappa) को कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के बराबर सभी सुविधाएं प्रदान करने का आदेश जारी किया.

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) के प्रोटोकॉल विंग की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यकाल तक यह आदेश लागू रहेगा. येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए 26 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था. संयोगवश उसी दिन उनकी सरकार के दो साल पूरे हुए थे.

ये भी पढ़ें- सीएम बोम्मई ने मंत्रियों को विभागों का किया आवंटन, ज्ञानेंद्र को गृह विभाग

येदियुरप्पा की जगह लेने वाले बोम्मई के 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक पद पर रहने की उम्मीद है. येदियुरप्पा शिकारीपुरा से विधानसभा सदस्य हैं. इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कैबिनेट रैंक के मंत्री वेतन के अलावा कई तरह के भत्तों, वाहन, सरकारी आवास समेत विभिन्न सुविधाओं के हकदार होते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा (B S Yediyurappa) को कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के बराबर सभी सुविधाएं प्रदान करने का आदेश जारी किया.

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) के प्रोटोकॉल विंग की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यकाल तक यह आदेश लागू रहेगा. येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए 26 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था. संयोगवश उसी दिन उनकी सरकार के दो साल पूरे हुए थे.

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येदियुरप्पा की जगह लेने वाले बोम्मई के 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक पद पर रहने की उम्मीद है. येदियुरप्पा शिकारीपुरा से विधानसभा सदस्य हैं. इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कैबिनेट रैंक के मंत्री वेतन के अलावा कई तरह के भत्तों, वाहन, सरकारी आवास समेत विभिन्न सुविधाओं के हकदार होते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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