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डेटा संरक्षण विधेयक पर संयुक्त समिति का कार्यकाल पांचवी बार बढ़ा - भाजपा के पी. पी. चौधरी

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 का अध्ययन कर रही संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल पांचवी बार बढ़ाया गया हैं.अब समिति को रिपोर्ट जमा करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के प्रथम सप्ताह तक का समय दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

डाटा संरक्षण विधेयक
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Published : Jul 23, 2021, 4:26 PM IST

नई दिल्ली : व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019) का अध्ययन कर रही संसद की संयुक्त समिति (Joint Parliamentary Committee-JPC) का कार्यकाल पांचवी बार बढ़ाया गया और अब समिति को रिपोर्ट जमा करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के प्रथम सप्ताह तक का समय दिया गया है.

भाजपा के पी. पी. चौधरी (P P Choudhary) ने लोकसभा में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया.

प्रस्ताव में कहा गया है, यह सदन व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संसद की संयुक्त समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिये समय को शीतकालीन सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाता है .

विधेयक का अध्ययन करने के लिए दिसंबर, 2019 में संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया था और उसे गत बजट सत्र में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तब समिति के लिए रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा संसद के मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह तक बढ़ाई गयी थी.

पढ़ें : डाटा संरक्षण कानून से पहले उपयोगकर्ताओं पर नई नीति अपनाने का दबाव डाल रहा है वॉट्सएप : केंद्र

विधेयक में किसी व्यक्ति के निजी डेटा के सरकार और निजी कंपनियों द्वारा उपयोग के नियमन के प्रावधान हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019) का अध्ययन कर रही संसद की संयुक्त समिति (Joint Parliamentary Committee-JPC) का कार्यकाल पांचवी बार बढ़ाया गया और अब समिति को रिपोर्ट जमा करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के प्रथम सप्ताह तक का समय दिया गया है.

भाजपा के पी. पी. चौधरी (P P Choudhary) ने लोकसभा में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया.

प्रस्ताव में कहा गया है, यह सदन व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संसद की संयुक्त समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिये समय को शीतकालीन सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाता है .

विधेयक का अध्ययन करने के लिए दिसंबर, 2019 में संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया था और उसे गत बजट सत्र में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तब समिति के लिए रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा संसद के मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह तक बढ़ाई गयी थी.

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विधेयक में किसी व्यक्ति के निजी डेटा के सरकार और निजी कंपनियों द्वारा उपयोग के नियमन के प्रावधान हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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