बेंगलुरु : हिजाब मुद्दे पर हर गुजरते दिन के साथ बहस लगातार तेज होने के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि सरकार इस मामले को गहराई से देखने के बाद कोई फैसला लेगी. हमने हिजाब को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है. खुद सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अगर ऐसा हुआ भी है तो हम इसकी जांच करेंगे. जी परमेश्वर ने कहा, 'सरकार इस पर गहराई से विचार करने के बाद निर्णय लेगी.'
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटी रामा राव ने रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने अभी तक राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया है और वे अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं. केटीआर ने कहा,'उन्होंने अभी तक हिजाब पर से प्रतिबंध नहीं हटाया है और सीएम ने कहा है कि वे इस बारे में सोच रहे हैं. लोग कांग्रेस का व्यवहार देख रहे हैं. सत्ता में आने से पहले वे क्या कहते हैं और सत्ता पाने के बाद वे कैसे बदल जाते हैं.'
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक सार्वजनिक बैठक में घोषणा की कि उनकी सरकार राज्य में पिछली भाजपा सरकार द्वारा हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा देगी, जिसके बाद हिजाब मुद्दे पर बहस फिर से प्रमुखता से उठ गई. मुख्यमंत्री ने कहा, 'हम इस (हिजाब प्रतिबंध के) पर चर्चा करेंगे. ये बात मैंने एक सवाल के जवाब में कही है. हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है.' पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वर्तमान सीएम सिद्धारमैया पर अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने के साथ-साथ केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठाने का आरोप लगाया.
उन्होंने शनिवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि पूरे राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है लेकिन जहां ड्रेस कोड है वहां इसकी अनुमति नहीं है. मुस्लिम महिलाओं को हर जगह हिजाब पहनने की इजाजत है. उन्होंने सवाल किया, 'जब हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है तो प्रतिबंध हटाने का सवाल ही कहां उठता है.' राज्य की पिछली भाजपा सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों पर हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था. मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसने भी तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया जिसके कारण कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया.
