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सरकार ने न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नति को भेजे गए 14 नाम कॉलेजियम को लौटाए : सूत्र

ऐसी जानकारी मिली है कि सरकार ने उन 14 अधिवक्ताओं के नाम उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिए हैं, जिनकी उसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी.

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Published : Aug 31, 2021, 5:36 PM IST

नई दिल्ली : सरकार के सूत्रों ने बताया कि सभी नामों को संभवत: जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत के बीच एक सप्ताह के भीतर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया था, लेकिन शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने करीब एक साल पहले ये सिफारिश की थी.

इनमें कुछ मामलों में तो सिफारिश एक साल से भी पहले की गई थी. सूत्रों ने विस्तार से जानकारी दिए बिना बताया कि दिल्ली, कलकत्ता, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए ये नाम भेजे गए थे.

यह भी पढ़ें-तीन महिला समेत नौ जजों को CJI ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ

कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि पिछले एक साल के दौरान उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 80 नामों की सिफारिश की थी, जिनमें से 45 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और शेष प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सरकार के सूत्रों ने बताया कि सभी नामों को संभवत: जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत के बीच एक सप्ताह के भीतर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया था, लेकिन शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने करीब एक साल पहले ये सिफारिश की थी.

इनमें कुछ मामलों में तो सिफारिश एक साल से भी पहले की गई थी. सूत्रों ने विस्तार से जानकारी दिए बिना बताया कि दिल्ली, कलकत्ता, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए ये नाम भेजे गए थे.

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कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि पिछले एक साल के दौरान उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 80 नामों की सिफारिश की थी, जिनमें से 45 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं और शेष प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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