पणजी : गोवा सरकार ने रविवार को कहा कि कमजोर तबके के लोगों या घर के कमाने वाले सदस्य की कोविड-19 से मौत पर वह परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा देगी.
राज्य के स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि 'मुख्यमंत्री अनाथ आधार योजना' भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत बेसहारा बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल देखभाल संस्थान में रहने वालों की उम्र भी बढ़ाकर 21 कर दी गयी है. वहीं, दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को राज्य सरकार मुफ्त लैपटॉप मुहैया कराएगी.
सावंत ने कहा कि उनकी सरकार महामारी से निपटने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं और राज्य में संक्रमण दर तेजी से घट रही है. उन्होंने कहा कि 18-44 उम्र समूह के लोगों के लिए टीकाकरण का दूसरा चरण तीन जून से शुरू होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दो साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता, विभिन्न रोगों से ग्रस्त लोगों, रिक्शा-टैक्सी ड्राइवरों, दिव्यांग लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी.
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एक प्रशासनिक फैसले की घोषणा करते हुए सावंत ने कहा कि कुछ कानूनी दस्तावेजों में गोवा, दमन एवं दीव का जिक्र रहता है, अब से उस पर केवल गोवा लिखा होगा और राज्य के विधि विभाग से इसके लिए कदम उठाने को कहा गया है.