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महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का वेतन राेका

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Published : Oct 26, 2021, 5:20 PM IST

महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका वेतन राेकने का आदेश दिया है.

महाराष्ट्र
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मुंबई : महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोक दिया है.

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पिछले कुछ महीनों से लापता हैं. परमवीर सिंह पर मुंबई और ठाणे में फिरौती और अत्याचार के अवैध कार्य के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस विभाग ने भी उसे समय-समय पर पूछताछ के लिए उपस्थित रहने का आदेश दिया था.

लेकिन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह अब कहां हैं? राज्य सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. जब वे मुंबई पुलिस कमिश्नर थे तब परमबीर सिंह ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध रूप से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने का आरोप लगाया था.

इस आरोप के बाद परमबीर सिंह के लापता होने की चर्चा है. जब वे मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, तब परमबीर सिंह को मनसुख हिरेन हत्याकांड में पद से हटा दिया गया था.

फिलहाल पुलिस विभाग और राज्य सरकार को उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है. सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग ने अगली सूचना तक वेतन रोकने के लिए पत्र जारी किया है.

पढ़ें : CM उद्धव ने परमबीर सिंह पर साधा निशाना, कहा- 'शिकायतकर्ता लापता हो गया है'

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोक दिया है.

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पिछले कुछ महीनों से लापता हैं. परमवीर सिंह पर मुंबई और ठाणे में फिरौती और अत्याचार के अवैध कार्य के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस विभाग ने भी उसे समय-समय पर पूछताछ के लिए उपस्थित रहने का आदेश दिया था.

लेकिन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह अब कहां हैं? राज्य सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. जब वे मुंबई पुलिस कमिश्नर थे तब परमबीर सिंह ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध रूप से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने का आरोप लगाया था.

इस आरोप के बाद परमबीर सिंह के लापता होने की चर्चा है. जब वे मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, तब परमबीर सिंह को मनसुख हिरेन हत्याकांड में पद से हटा दिया गया था.

फिलहाल पुलिस विभाग और राज्य सरकार को उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है. सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग ने अगली सूचना तक वेतन रोकने के लिए पत्र जारी किया है.

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