नई दिल्ली : एफएटीएफ (FATF) ने रूस के 'अवैध और बिना उकसावे वाले' सैन्य हमले के लिए शुक्रवार को इस देश की सदस्यता निलंबित कर दी. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने कहा कि रूसी सैन्य कार्रवाई एफएटीएफ के मूल सिद्धांतों के विपरीत है, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देना है.
पेरिस में आयोजित एफएटीएफ अधिवेशन के बाद जारी बयान में कहा गया कि रूस के यूक्रेन पर 'अवैध और बिना उकसावे वाले हमले' के एक साल बाद एफएटीएफ यूक्रेन के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति जताता है. आतंकवाद के वित्तपोषण की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था ने कहा कि वह यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले की कड़ी निंदा करती है. बयान में कहा गया कि रूस द्वारा पिछले एक साल में 'बर्बर एवं आमनवीय हमलों' को तेज किया गया और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है.
वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध के एक साल पूरे होने पर जी-7 देशों के नेता रूस के खिलाफ अमेरिका की अध्यक्षता में प्रवर्तन समन्वय तंत्र की स्थापना की घोषणा करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने इस बारे में जानकारी दी. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध और इसके लिए रूस को जवाबदेह ठहराने के सामूहिक प्रयास पर चर्चा के लिए जी-7 नेताओं के साथ डिजिटल तरीके से बैठक की मेजबानी करेंगे.
व्हाइट हाउस ने कहा रूस के खिलाफ जी-7 के कदमों के लिए नेता एक प्रवर्तन समन्वय तंत्र की स्थापना का समर्थन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता पहले वर्ष में अमेरिका करेगा. जी-7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं. बैठक के दौरान रूस के ऊर्जा, खनन, वित्तीय, रक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों के खिलाफ आर्थिक दबाव उपायों को लागू करने की नयी प्रतिबद्धताओं का भी जी-7 नेताओं द्वारा समर्थन किया जाएगा.
व्हाइट हाउस ने कहा कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए रूस भुगतान करे, यह सुनिश्चित करने के लिए जी-7 देश रूस के खिलाफ कदम उठाना जारी रखेंगे. ये उपाय तब तक किए जाएंगे जब तक कि यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करने वाले संघर्ष का समाधान नहीं हो जाता. यूक्रेन युद्ध के एक साल होने पर अमेरिका रूस के आय वाले कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणाएं कर रहा है. 'व्हाइट हाउस' ने कहा, 'इसके परिणामस्वरूप रूस और रूस के बाहर के 200 से अधिक लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो रूस के युद्ध का समर्थन कर रहे हैं.' अमेरिका रूस के कुछ वित्तीय संस्थानों, उससे जुड़े भागीदारों, रूसी अधिकारियों तथा यूक्रेन में अवैध तरीके से संचालित कई अन्य संस्थाओं के खिलाफ पाबंदी की भी घोषणाएं करेगा.
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(पीटीआई-भाषा)
