नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ के बीच शुक्रवार को 10वीं भारत-यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता हुई. इस दौरान मानवाधिकार रक्षक पत्रकारों, नागरिकों, अभिनेताओं के हितों की रक्षा करने, उनकी स्वतंत्रता और साम्मान के लिए कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की गई. विशेष रूप से पत्रकारों की रक्षा करने वाली समिति (सीपीजे) ने बुधवार को यूरोपीय संघ से इस वार्षिक भारत-यूरोपीय संघ मानवाधिकार संवाद के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए भारतीय अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया था.
यूरोपीय संघ ने बिना किसी अपवाद के मृत्युदंड का विरोध दोहराया. भारत ने विकास के अधिकार को एक विशिष्ट, सार्वभौमिक, मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने पर अपना रुख दोहराया जो सभी देशों के सभी लोगों पर लागू होता है. इसके अलावा भारत और यूरोपीय संघ ने सभी मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. इस संदर्भ में खुले और लोकतांत्रिक समाजों के रूप में उन्होंने सभी मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता, अविभाज्यता और परस्पर संबंध पर जोर दिया. इस संवाद में मानवाधिकार के व्यापक मुद्दों पर चर्चा की गई. अप्रैल 2021 में पिछली वार्ता के बाद से भारत और यूरोपीय संघ के भीतर अपने-अपने दृष्टिकोण, प्रयासों और उपलब्धियों को रेखांकित किया गया.
मानवाधिकार वार्ता की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में यूरोप पश्चिम के संयुक्त सचिव, संदीप चक्रवर्ती और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत, यूगो एस्टुटो ने की. भारत और यूरोपीय संघ ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों, धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता, ऑनलाइन और ऑफलाइन अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण, बच्चों के अधिकार, एलजीबीटीक्यूआई के अधिकारों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. प्रवासियों के अधिकार, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग, सुरक्षा और मानवाधिकारों के मुद्दे, व्यापार और मानवाधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहयोग, और मानवीय सहायता और आपदा राहत पर भी चर्चा की.
दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार कानूनों और मानकों के आधार पर मानवाधिकार के मुद्दों पर सहयोग बढ़ावे की आवश्यकता पर जोर दिया. दोनों पक्षों ने मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र को मजबूत करने के महत्व और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों, नागरिक समाज के अभिनेताओं और पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी.
संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन पर जोर : भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन पर जोर दिया. यूरोपीय संघ ने भारतीय पक्ष को कॉरपोरेट स्थिरता के कारण परिश्रम पर अपनी हालिया पहलों के बारे में अवगत कराया. भारत ने व्यापार और मानवाधिकारों पर अपनी पहली राष्ट्रीय कार्य योजना की स्थिति पर यूरोपीय संघ को जानकारी दी. इस पर सहमति बनी कि भारत और यूरोपीय संघ व्यापार और मानवाधिकारों के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करेंगे.
दोनों ने बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) तंत्र, और मानवाधिकारों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मंचों में सहयोग बढ़ाने का महत्व, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) शामिल हैं. जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत और यूरोपीय संघ के स्थायी मिशन 50वें UNHRC सत्र के दौरान लैंगिक समानता, पानी और स्वच्छता पर साइड-इवेंट के बाद अपने विचारों का आदान-प्रदान जारी रखेंगे. भारत और यूरोपीय संघ 2023 में अगली मानवाधिकार वार्ता करेंगे.
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