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फडणवीस का आरोप- राज्य सरकार की मदद से महामारी में भारी मुनाफा कमा रहे बिल्डर

महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्धव सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं. फडणवीस ने आरोप लगाया कि कुछ बिल्डर महामारी में भारी मुनाफा कमा रहे हैं.

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Published : Dec 28, 2020, 7:46 AM IST

Devendra
Devendra

मुंबई : महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को आरोप लगाया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से आई आर्थिक गिरावट को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू नीतियों की वजह से कुछ बिल्डर राजकोष की कीमत पर भारी मुनाफा कमा रहे हैं.

फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में कहा है कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मांग को बढ़ाने के लिए स्टांप ड्यूटी, तैयार मकान की प्रति वर्ग फीट कीमत और प्रीमियम को तर्कसंगत बनाने के कदमों का समर्थन किया है.

कोर्ट जाने की दी चेतावनी
फडणवीस ने कहा, 'हालांकि, तर्कसंगत बनाने की आड़ में, कुछ लोगों को भारी मुनाफा कमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसलिए मैं आपको यह पत्र अंग्रेजी में लिख रहा हूं क्योंकि यदि आपको बताए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं बंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा.'

पढ़ें- पीएमसी बैंक घोटाला : वर्षा राउत को ईडी का समन, संजय राउत बोले- नोटिस नहीं मिला

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि बीमार रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का सुझाव देने लिए एचडीएफसी के सह-संस्थापक दीपक पारेख के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशों को उनके वास्तविक प्रभाव पर विचार किए बिना चुनिंदा तरीके से लागू किया जा रहा है .

मुंबई : महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को आरोप लगाया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से आई आर्थिक गिरावट को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू नीतियों की वजह से कुछ बिल्डर राजकोष की कीमत पर भारी मुनाफा कमा रहे हैं.

फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में कहा है कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मांग को बढ़ाने के लिए स्टांप ड्यूटी, तैयार मकान की प्रति वर्ग फीट कीमत और प्रीमियम को तर्कसंगत बनाने के कदमों का समर्थन किया है.

कोर्ट जाने की दी चेतावनी
फडणवीस ने कहा, 'हालांकि, तर्कसंगत बनाने की आड़ में, कुछ लोगों को भारी मुनाफा कमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसलिए मैं आपको यह पत्र अंग्रेजी में लिख रहा हूं क्योंकि यदि आपको बताए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं बंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा.'

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पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि बीमार रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का सुझाव देने लिए एचडीएफसी के सह-संस्थापक दीपक पारेख के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशों को उनके वास्तविक प्रभाव पर विचार किए बिना चुनिंदा तरीके से लागू किया जा रहा है .

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