जम्मू-कश्मीर में बाहरी निवेशकों को निजी भूमि हस्तांतरित करने के लिए कानून में संशोधन की मांग

जम्मू के उद्योगपतियों के एक संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए जम्मू-कश्मीर के बाहर के संभावित निवेशकों को गैर-कृषि निजी भूमि के हस्तांतरण को लेकर भूमि राजस्व कानून में संशोधन की मांग की है.

जम्मू : फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज (एफओआई) के प्रतिनिधियों ने जम्मू-कश्मीर के बाहर के संभावित निवेशकों को गैर-कृषि निजी भूमि के हस्तांतरण को लेकर भूमि राजस्व कानून में संशोधन की मांग के संदर्भ में एक ज्ञापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहां सौंपा है.

फेडरेशन के सह-अध्यक्ष ललित महाजन ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी. एफओआई के अध्यक्ष रतन डोगरा के साथ शाह से मुलाकात करने वाले महाजन ने कहा कि हमने गृह मंत्री से भू-राजस्व अधिनियम, 1962 में आवश्यक संशोधन का आग्रह किया है ताकि गैर-कृषि निजी भूमि को औद्योगिक उद्देश्य के लिए फ्री होल्ड आधार पर स्थानांतरित किया जा सके.

इससे संभावित कंपनियां समयबद्ध तरीके से अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए गैर-कृषि भूमि खरीद सकेंगी. शाह जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं और सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के उनके दौरे का तीसरा दिन था.

जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को धन्यवाद देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने इसे विकास और औद्योगीकरण के एक नए युग की शुरुआत बताया.

(पीटीआई-भाषा)