नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने केंद्र (Central Government) से निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) के तहत 11.3 करोड़ रुपये जारी करने को मांग की है, ताकि डार्क स्पॉट (Dark Spot In Delhi) पर उपयुक्त स्ट्रीट लाइटें लगाई जा सके. इससे महिला सुरक्षा को मजबूती मिलेगी. पिछले सप्ताह उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई तब दिल्ली सरकार की तरफ से वहां मौजूद अधिकारियों ने उपराज्यपाल से मांग की कि वे निर्भया फंड से दिल्ली के मद में आवंटित राशि में से 11.3 करोड़ रुपये डार्क स्पॉट को खत्म करने के लिए जारी कराएं.
अधिकारियों ने यह भी कहा कि अब तक निर्भया फंड का उपयोग बहुत कम रहा है. केवल कुछ ही राज्य महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने पर इस फंड को खर्च कर रहे हैं. दिल्ली सरकार ने पहले सीसीटीवी कैमरे लगाने, बसों में जीपीएस और पैनिक बटन का प्रावधान करने के लिए निर्भया फंड के वितरण की मांग की थी, लेकिन इस मद में जितना फण्ड चाहिए था केंद्र ने इसके लिए राशि देने से इनकार कर दिया था.
पढ़े : निर्भया फंड : दावों और सच्चाई के बीच कितने फासले, एक नजर
दिल्ली में चिह्नित किए गए 1000 डार्क स्पॉट पर पर्याप्त लाइटिंग के इंतजाम को लेकर दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जल्द से जल्द राशि स्वीकृत करने के लिए गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव से भी बात की है. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने डार्क स्पॉट को रोशन करने और स्ट्रीट लाइट के कामकाज की निगरानी को लेकर एक पोर्टल विकसित करने के लिए दो बार केंद्र को 11.3 करोड़ रुपये के आवंटन के संबंध में लिखा भी है.
डार्क स्पॉट चिह्नित करने के लिए जो संस्था ने सर्वे किया है, उसने दिल्ली के 421 अलग-अलग हिस्सों में तकरीबन एक हजार से अधिक ऐसे स्थानों को चिह्नित किया है, जहां पर शाम ढलने के बाद अंधेरा हो जाता है और वह सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है. अधिकांश क्षेत्र उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आता है.
दिल्ली में वर्ष 2021 में छेड़छाड़ के कुल 77 मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं महिलाओं,किशोरियों और युवतियों के दुष्कर्म के 354 मामले दर्ज किए गए हैं. बता दें कि दिसंबर 2012 में वसंत विहार इलाके में सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने देश दुनिया को झकझोर कर रख दिया था. तब महिला सुरक्षा को पक्का करने के लिए वर्ष 2013 में निर्भया फंड की केंद्र सरकार ने स्थापना की थी. इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपए का आवंटन होता है.
निर्भया फंड के उद्देश्य-
- आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली
- केंद्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम
- वन स्टॉप सेंटर योजना
- महिला पुलिस स्वंयसेवक
- महिला हेल्पलाइन योजना स्थापित करना
निर्भया फण्ड का खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य -
महाराष्ट्र - 0%
उत्तरप्रदेश- 2%
दिल्ली- 3%
तमिलनाडु- 3%
पश्चिम बंगाल- 5%
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य-
उत्तराखंड - 50%
मिजोरम - 50%
छत्तीसगढ़ - 43%
नागालैंड - 39%
हरियाणा - 32%
