अमरावती : मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy) ने अल्पसंख्यक कल्याण (Minority Welfare ) पर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए.
सोमवार को यहां कैंप कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री (Chief Minister ) ने अधिकारियों को वक्फ भूमि (Wakf lands) का व्यापक अध्ययन करने के निर्देश दिए और कहा कि संपत्तियों के चारों ओर परिसर की दीवारें बनाने और रोजगार गारंटी कार्यक्रम (mployment Guarantee Programme)के तहत निर्माण की संभावनाओं को देखने के लिए कहा.
उन्होंने कहा कि उन जमीनों पर होमगार्ड्स (Home Guards ) को सुरक्षा के तौर पर नियुक्त करें और विशेषज्ञों से सुझाव लें कि उनका किस हद तक उपयोग किया जा सकता है.
उन्होंने वाईएसआर जगन्नाथ के साथ-साथ वक्फ भूमि का व्यापक भूमि सर्वेक्षण ( Comprehensive land survey) कराने की बात कही.उन्होंने अधिकारियों को कुरनूल में वक्फ ट्रिब्यूनल (up Wakf Tribunal ) स्थापित करने का निर्देश दिया.
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि YSRCP की सरकार बनने के बाद करीब 500 एकड़ वक्फ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है.
मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए नए कब्रिस्तानों को इस साल प्राथमिकता के तौर पर खोलने की बात कही. उन्होंने कहा कि इमामों, मुअज्जनों और पादरियों को समय पर मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाए. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इमामों और मुअज्जनों की ओर से वेतन के लिए नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है.
अधिकारियों ने अल्पसंख्यकों के लिए उप-योजना का प्रस्ताव दिया है और मुख्यमंत्री ने आवश्यक कदम उठाने की बात कही और कहा कि उपयोजना के क्रियान्वयन से अल्पसंख्यकों को धन की वृद्धि होगी. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को 75 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पांच स्कूलों और दो छात्रावासों के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दी.
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लंबित बकाया का भुगतान करने और परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए और अधिकारियों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (minority welfare department) में लंबित मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक छात्रों में कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने और राज्य भर में स्थापित किए जा रहे कौशल विकास केंद्रों (Skill development centers ) की सेवाओं का उपयोग करने को कहा. उन्होंने कुरनूल में स्थापित किए जा रहे उर्दू विश्वविद्यालय (Urdu University) का विवरण मांगा और इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने शादी खानों के रखरखाव कार्यों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने के भी निर्देश दिए.
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इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग (Finance department) से चर्चा करने के निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने गुंटूर और विजयवाड़ा के आसपास हज हाउस (Haj House) बनाने पर भी सहमति जताई. उन्होंने जल्द ही वक्फ समितियों और हज समितियों का गठन करने की बात कही और साथ ही ईसाई भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए कहा, जिसका निर्माण पिछली सरकार के दौरान अचानक बंद कर दिया गया था.
इस दौरान बैठक में उपमुख्यमंत्री अमजद बाशा(Deputy Chief Minister Amzad Basha), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव गंधम चंद्रुडू (Minorities Welfare department Secretary Gandham Chandrudu), अल्पसंख्यक कल्याण आयुक्त के शारदा देवी, एपी सेंटर फॉर सिस्टम्स एंड सर्विसेज के सीईओ पी रवि सुभाष, राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड के वीसी और एमडी अलीम बाशा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
