नई दिल्ली : गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि केंद्र सरकार ने छह राज्यों में 86 कंपनियां तैनात की हैं. गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मेघालय, बिहार और तेलंगाना राज्यों में तैनात ये सीएपीएफ कंपनियां एक विशिष्ट तैनाती अवधि के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखेंगी.
इस तरह की तैनाती का निर्णय हाल ही में संबंधित राज्य सरकार द्वारा गृह मंत्रालय से अपील करने के बाद लिया गया था. अधिकारी ने कहा कि सीएपीएफ के कर्मी भी राज्य सरकार को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करेंगे.
इस बीच गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में सीएपीएफ कर्मियों के परिवहन के लिए एयर कूरियर सेवा फिर से शुरू कर दी है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में अपने कर्तव्यों में शामिल होने या छुट्टी पर जाने वाले सुरक्षाकर्मी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
एमएचए की एक अधिसूचना में कहा गया है कि सेवा को 31 मार्च 2022 तक सात महीने के लिए मंजूरी मिल गई है. 2019 की पुलवाना घटना के बाद, गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को एयर कूरियर सुविधा प्रदान की है.
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एयर इंडिया के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. 2019 में MHA ने CAPF और असम राइफल्स के गैर-हकदार कर्मियों के संबंध में भी विमानन सेवा के विस्तार की अनुमति दी है. गृह मंत्रालय से इसकी मंजूरी नहीं मिलने के बाद एयर कुरियर सेवा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था.
