नई दिल्ली : बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता को रविवार को पदोन्नत कर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया. जस्टिस दत्ता के पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ कर 28 हो जाएगी. भारत के प्रधान न्यायाधीश समेत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 34 है. कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर जस्टिस दत्ता को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की घोषणा की.
दत्ता का जन्म नौ फरवरी 1965 को हुआ . वह इस साल 57 साल के हो गए और उच्च्तम न्यायालय में उनका कार्यकाल आठ फरवरी 2030 तक होगा. देश की शीर्ष अदालत में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है. न्यायमूर्ति दत्ता के नाम की सिफारिश पिछले साल सितंबर में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने की थी.
न्यायमूर्ति दत्ता के पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ कर 28 हो जाएगी. प्रधान न्यायाधीश समेत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 34 है. केंद्रीय कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने इस पदोन्नति की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की. अधिसूचना में कहा गया है, 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंध (2) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, और उनका कार्यालय पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा.'
मंत्रालय की ओर से जारी एक अन्य अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायमूर्ति संजय विजयकुमार गंगापुर वाला बंबई उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो न्यायमूर्ति दत्ता के बाद सबसे वरिष्ठ हैं. न्यायमूर्ति दत्ता को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में 22 जून 2006 को पदोन्नत किया गया था. इसके बाद 28 अप्रैल 2020 को उन्हें बंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था. न्यायूर्ति दत्ता दिवंगत न्यायाधीश न्यायमूर्ति सलिल कुमार दत्ता के पुत्र हैं, जिन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं दी थीं.
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