नई दिल्ली : राजपथ के साथ बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू (Central Vista Avenue) में राज्यवार फूड स्टॉल, चारों ओर हरियाली के साथ लाल ग्रेनाइट पैदल मार्ग, वेंडिंग जोन, पार्किंग स्थल और चौबीसों घंटे सुरक्षा की व्यवस्था होगी, लेकिन लोगों को बस एक चीज की कमी खलेगी कि इंडिया गेट से मान सिंह रोड तक उद्यान क्षेत्र में उन्हें खाने की इजाजत नहीं होगी. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के वरिष्ठ अधिकारी ने 2 किमी लंबे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के लिए नई पहल और सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया.
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ सितंबर की शाम अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे. यह खंड 20 महीने बाद जनता के लिए खुलेगा. उद्घाटन के दिन, आगंतुकों को इंडिया गेट से मान सिंह रोड तक जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन वे शेष भाग का उपयोग कर सकते हैं. नौ सितंबर से पूरे खंड को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा.
परियोजना की कार्यकारी एजेंसी केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने पांच वेंडिंग जोन स्थापित किए हैं, जहां 40 विक्रेताओं (प्रत्येक को योजना के अनुसार) को अनुमति दी जाएगी और उन्हें उद्यान क्षेत्र में आगंतुकों को अपना सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी. इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इंडिया गेट के पास दो ब्लॉक होंगे और प्रत्येक ब्लॉक में आठ दुकानें होंगी. उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने अपने फूड स्टॉल लगाने में रुचि दिखाई है.
अधिकारी ने कहा, 'आइसक्रीम कार्ट को केवल वेंडिंग जोन में ही चलने की अनुमति होगी. हालांकि, हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन आइसक्रीम ट्रॉली को सड़कों पर जाने की अनुमति नहीं हो.' अधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों और सुरक्षा गार्ड की भारी तैनाती होगी कि कोई चोरी न हो और नयी स्थापित सुविधाओं को नुकसान न पहुंचे. उन्होंने कहा कि करीब 80 सुरक्षा गार्ड इस मार्ग पर नजर रखेंगे. उन्होंने कहा कि पूरे खंड पर 16 पुल हैं.
वहीं, एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पूरे हिस्से में 1,125 वाहनों के लिए पार्किंग की जगह बनाई गई है तथा इंडिया गेट के पास 35 बसों के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित की गई है. इसके, अलावा और भी बहुत सी शानदार चीजें हैं. सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में एक नया त्रिकोणीय संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, तीन किलोमीटर के राजपथ का कायाकल्प, नया प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय तथा एक नए उपराष्ट्रपति एन्क्लेव की परिकल्पना शामिल है.
74 ऐतिहासिक लाइट पोल : शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 74 ऐतिहासिक लाइट पोल, और सभी चेन लिंक को साइट पर बहाल, अपग्रेड और पुन: स्थापित किया गया है. आगंतुकों के लिए जगह हमेशा सुरक्षित रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो वहां 900 से अधिक नए लाइट पोल जोड़े गए हैं. ये राजपथ, नहरों, पेड़ों की पंक्तियों, नव निर्मित पार्किंग बे और इंडिया गेट सीमा के किनारे स्थित हैं.
इसी तरह, परिसर के ऐतिहासिक चरित्र को बनाए रखने के लिए कंक्रीट के बोल्डरों को 1000 प्लस सफेद बलुआ पत्थर के बोल्डरों से बदल दिया गया है, और राजपथ के साथ पैदल चलने वालों को मजबूत और टिकाऊ सामग्री के साथ पक्का किया गया है. इसके अलावा, राजपथ के साथ-साथ, लॉन के पार, नहरों के साथ-साथ, और इंडिया गेट परिसर में 16.5 किमी पैदल मार्ग को जोड़ा गया है.
64 महिला शौचालय : अधिकारी ने कहा कि एवेन्यू के साथ आठ अलग-अलग स्थानों पर शौचालय, वेंडिंग कियोस्क और पीने के पानी के फव्वारे के साथ आठ सुविधा ब्लॉक जोड़े गए हैं. कुल 64 महिला शौचालय, 32 पुरुष शौचालय और 10 सुलभ शौचालय जोड़े गए हैं. इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर सात संगठित वेंडिंग प्लाजा भी जोड़े गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि व्यस्त जंक्शनों पर चार नए पैदल यात्री अंडरपास बनाए गए हैं, ताकि पैदल चलने वालों की आवाजाही से वाहनों के आवागमन को अलग किया जा सके, जिससे सड़क को पार करना सुरक्षित हो सके. सभी सुविधा ब्लॉक और अंडरपास में बच्चों और विशेष रूप से विकलांग लोगों द्वारा सुरक्षित उपयोग के लिए उपयुक्त ऊंचाई पर रेलिंग के साथ रैंप हैं.
गौरतलब है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना का पुनर्विकास पिछले साल जनवरी में शुरू हुआ था और इस परियोजना को नवंबर 2021 तक प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुमानित समय के साथ शुरू किया गया था. अधिकारी ने कहा, 'Covid19 महामारी के कारण है काम में देरी हुई हालांकि आखिरकार ये पूरा हो गया है.' सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का कायाकल्प सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक हिस्सा है. सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के कायाकल्प की परियोजना लागत 477 करोड़ रुपये थी. पुनर्विकास परियोजना में 862 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नए संसद भवन का निर्माण भी शामिल है.
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