नई दिल्लीः दिल्ली सरकार का आम बजट आज यानी मंगलवार को पेश नहीं होगा. जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बजट के पेश किए जाने पर रोक लगा दी है. इसकी जानकारी आम आदमी पार्टी (AAP) के ट्विटर हैंडल से दी गई है. सूत्रों के अनुसार, आज के लिए निर्धारित दिल्ली सरकार की बजट प्रस्तुति को टाल दिया गया है. बजट में बुनियादी ढांचे के विकास की तुलना में विज्ञापन/प्रचार के लिए अधिक फंड का प्रस्ताव है. गृह मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा है. केजरीवाल सरकार में पहली बार मनीष सिसोदिया की जगह वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बजट पेश करने वाले थे. बजट की पूरी तैयारी हो गई थी.
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दिल्ली में कल बजट पेश नहीं होगा।
भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल Delhi Govt का Budget पेश होना था और आज शाम को केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है।
सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है।
-CM @ArvindKejriwal #News18IndiaChaupal pic.twitter.com/lQnA8z4ukD
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दिल्ली में कल बजट पेश नहीं होगा।
भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल Delhi Govt का Budget पेश होना था और आज शाम को केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है।
सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है।
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दिल्ली में कल बजट पेश नहीं होगा।
भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल Delhi Govt का Budget पेश होना था और आज शाम को केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है।
सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है।
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वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में केंद्र सरकार को खूब खरी-खोटी सुनाई. पार्टी ने ट्वीट किया है कि- दिल्ली में कल बजट पेश नहीं होगा. भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कल बजट पेश होना था और आज शाम को केंद्र सरकार ने रोक लगा दी. सीधे-सीधे गुंडागर्दी चल रही है. बता दें, दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था.
बजट को लेकर संशय की स्थितिः दिल्ली के बजट को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान से संशय की स्थिति बन गई है. दिल्ली का बजट आमतौर पर उपराज्यपाल के माध्यम से अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय को भेजा जाता है, जो एक औपचारिकता है. गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी देने से पहले इसके बदले कुछ स्पष्टीकरण मांगा है. पूछा गया है कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट आवंटन कम है. बजट रोका नहीं गया है. कुछ स्पष्टीकरण मांगा है. अगर दिल्ली सरकार की तरफ से इसका जवाब भेज दिया जाता है और मंगलवार सुबह तक मंजूरी मिल जाती है तो बजट पेश किया जा सकता है.
विज्ञापन पर खर्च करने थे 550 करोड़ः दिल्ली विधानसभा में नए वित्त वर्ष (2023-24) के लिए दिल्ली सरकार विधानसभा में 78,800 करोड़ का कुल बजट पेश करने की तैयारी में थी. जिसमें से 22, 000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का प्रावधान था. विज्ञापन पर 550 करोड़ खर्च करने का अनुमानित था. जो गत वर्ष के बजट में भी इतना ही प्रावधान किया गया था.
CM केजरीवाल ने की अपीलः 21 मार्च को दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाले बजट को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि उन्हें बजट पेश करने दिया जाए. वरना कर्मचारियों का वेतन रुक जाएगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल सुबह यानी मंगलवार को दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करने वाली थी. बजट पेश नहीं होने से जो वित्तीय समस्याएं आएंगी, उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना तक संभव नहीं होगा. इससे दिल्ली का विकास ठप हो जाएगा.
दिल्ली का हर व्यक्ति लखपतिः सोमवार को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आर्थिक सर्वेक्षण में बताया कि राजधानी की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर 14.18 प्रतिशत बढ़कर 4,44,768 रुपए हो गई, जबकि 2021-22 के दौरान यह 3,89,529 रुपए थी. रिपोर्ट के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय हमेशा मौजूदा और स्थिर दोनों कीमतों पर राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग 2.6 गुना अधिक रही है. 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 3,31,112 रुपये की तुलना में 2021-22 में 3,89,529 रुपये के स्तर पर पहुंच गई. 2022-23 के दौरान मौजूदा कीमतों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 4,44,768 रुपये अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई.