केंद्र ने किसानों को डीबीटी से छूट के पंजाब के अनुरोध को ठुकराया

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल सहित अन्य मंत्रियों ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और किसानों को भुगतान के लिए डीबीटी से छूट की मांग रखी. लेकिन गोयल ने पंजाब के आग्रह को स्वीकार नहीं किया.

नई दिल्ली : पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, पीडब्ल्यूडी मंत्री विजय इंदर सिंगला और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने गुरुवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की. यह बैठक लगभग दो घंटे तक चली और पंजाब के मंत्रियों ने गोयल के समक्ष किसानों के लिए ऑनलाइन एमएसपी भुगतान से छूट की मांग रखी. लेकिन केंद्र सरकार ने डीबीटी को लागू करने के लिए कहा है.

बैठक के बाद मनप्रीत सिंह बादल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री गोयल ने (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) डीबीटी से छूट के हमारे अनुरोधों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास चालू रबी सत्र के दौरान फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होने वाली खरीद का भुगतान सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित (डीबीटी) करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.

बादल ने कहा कि इस संबंध में डीबीटी प्रणाली को लागू करने के लिए और समय दिये जाने के पंजाब के आग्रह को केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया.

बादल ने बताया कि गोयल का कहना है कि अगर किसानों को आढ़तियों (बिचौलियों) के माध्यम से भुगतान करना है तो राज्य को इसकी खरीद की व्यवस्था करनी होगी. इसलिए, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है.

भारत भूषण आशु ने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को आढ़तियों (बिचौलियों) की बैठक बुलाई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सीधे भुगतान करने के तरीके तलाशेगी और आढ़तियों को भी सुरक्षा प्रदान करेगी.

उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा तंत्र विकसित करेंगे, जो बिचौलियों को भी सुरक्षा प्रदान कर सके. गेहूं की खरीद 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी. हमें यकीन है कि यह किसानों को सीधे भुगतान के साथ बिना किसी बाधा के पूरी होगी.

केंद्र सरकार ने गुरुवार पंजाब से कहा कि 15 राज्यों ने किसानों को भुगतान करने के लिए डीबीटी मार्ग चुना है. पंजाब को पहले ही तीन छूट मिल चुकी हैं, इसलिए राज्य के लिए कोई और छूट संभव नहीं होगी.

इसी हफ्ते पंजाब के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि किसानों के भुगतान की मौजूदा व्यवस्था को तब तक जारी रखा जाए, जब तक कि डीबीटी मुद्दे पर सहमति नहीं बन जाती है.

इस बीच, केंद्र सरकार ने भूमि रिकॉर्ड को राष्ट्रीय ई-खरीद पोर्टल से जोड़ने के लिए पंजाब को छह महीने का विस्तार देने पर सहमति व्यक्त की है.