चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जमानत याचिका को खारिज कर दिया. क्योंकि तटीय ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर अहमद अर बुहारी ने अपनी जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी थी. अहमद अर बुहारी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने कोयले की कीमतों का ओवर-वैल्यूएशन किया जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उच्च मूल्य का भुगतान किया. जिससे करीब 564.48 करोड़ रुपये की गड़बड़ी हुई.
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ED ने कहा कि जांच से पता चला कि बुहारी ने ओवर-वैल्यूएशन से 564.48 करोड़ रुपये की आय उत्पन्न की. इसने यूएई में सीईपीएल और सीएनओ समूह संस्थाओं के माध्यम से 557.25 करोड़ रुपये के पीओसी को मोड़ दिया. कीमती एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड, बीवीआई और म्यूटियारा एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड, मॉरीशस के माध्यम से भारत के लिए उसी को वापस कर दिया. ईडी ने बुहारी और पीएसयू के अन्य अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर एक मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी. राजस्व खुफिया निदेशालय भी जांच में शामिल था और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत एक नोटिस जारी किया गया था.
