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महामारी से पीड़ित बीपीएल परिवारों का मुफ्त इलाज कराएगी हरियाणा सरकार

हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने बीपीएल परिवारों को भी बड़ी राहत दी है.

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Published : May 22, 2021, 7:50 PM IST

अंबाला : कोरोना महामारी के साथ अब ब्लैक फंगस ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं. पहले से बिगड़े हालातों के बीच ब्लैक फंगस की दवा भी बाजारों से नदारद है. ऐसे में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र से हरियाणा के लिए दवा मांगी है.

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी माना कि इस बीमारी के इंजेक्शन काफी कम हैं. ऐसे में केंद्र से 12 हजार इंजेक्शन की मांग की गई है. वहीं बीमारी की गंभीरता को देखते हुए विदेश से दवा मंगवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

सरकार ने बीपीएल परिवारों को दी बड़ी राहत

राज्य सरकार ब्लैक फंगस और इसकी दवा को लेकर चिंतित है. इसी के चलते हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने PGI के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम को ब्लैक फंगस के लिए कोई वैकल्पिक दवा खोजने की जिम्मेदारी दी है, ताकि जब तक ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की कमी है तब तक कोई वैकल्पिक दवा मरीजों को दी जा सके.

इसके अलावा हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है. BPL परिवारों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है.

बता दें कि अब हरियाणा में BPL परिवारों के कोरोना इलाज का पूरा खर्च सरकार देगी. ये जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने दी.

बता दें कि कोरोना काल में कठिनाइयों के बीच कोरोना वारियर्स अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों की कोरोना में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर डॉक्टरों को 50 लाख और पुलिस कर्मियों को 30 लाख रुपये देने का फैसला किया जा चुका है.

इसी कड़ी में अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सफाई कर्मियों के लिए भी बड़ा एलान किया है.

ये भी पढ़ें : कोरोना महामारी में अब तक 720 गर्भवती महिलाओं को दी मदद : NCW अध्यक्ष

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अगर कोरोना काल में ड्यूटी करते वक्त किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार 20 लाख रुपये देगी.

ये भी पढ़ें : पॉजिटिव खबर: शुक्रवार को हरियाणा में मिले 5,643 नए केस, रिकवरी रेट भी बढ़ा

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मी निरंतर अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं. ऐसे में बहुत से कोरोना वारियर्स ने ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आकर जान भी गंवाई है. इसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है.

अंबाला : कोरोना महामारी के साथ अब ब्लैक फंगस ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं. पहले से बिगड़े हालातों के बीच ब्लैक फंगस की दवा भी बाजारों से नदारद है. ऐसे में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र से हरियाणा के लिए दवा मांगी है.

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी माना कि इस बीमारी के इंजेक्शन काफी कम हैं. ऐसे में केंद्र से 12 हजार इंजेक्शन की मांग की गई है. वहीं बीमारी की गंभीरता को देखते हुए विदेश से दवा मंगवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

सरकार ने बीपीएल परिवारों को दी बड़ी राहत

राज्य सरकार ब्लैक फंगस और इसकी दवा को लेकर चिंतित है. इसी के चलते हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने PGI के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम को ब्लैक फंगस के लिए कोई वैकल्पिक दवा खोजने की जिम्मेदारी दी है, ताकि जब तक ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की कमी है तब तक कोई वैकल्पिक दवा मरीजों को दी जा सके.

इसके अलावा हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है. BPL परिवारों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है.

बता दें कि अब हरियाणा में BPL परिवारों के कोरोना इलाज का पूरा खर्च सरकार देगी. ये जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने दी.

बता दें कि कोरोना काल में कठिनाइयों के बीच कोरोना वारियर्स अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों की कोरोना में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर डॉक्टरों को 50 लाख और पुलिस कर्मियों को 30 लाख रुपये देने का फैसला किया जा चुका है.

इसी कड़ी में अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सफाई कर्मियों के लिए भी बड़ा एलान किया है.

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स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अगर कोरोना काल में ड्यूटी करते वक्त किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार 20 लाख रुपये देगी.

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उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मी निरंतर अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं. ऐसे में बहुत से कोरोना वारियर्स ने ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आकर जान भी गंवाई है. इसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है.

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