रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी अपने तमाम प्रकोष्ठों को चार्ज करने में जुट गई है. इस रणनीति के तहत रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक मंगलवार को बुलाई गई थी. इस मीटिंग की अध्यक्षता भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने की. इसमें प्रदेश की 10 सीटें जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उसे लेकर रणनीति बनाई गई. मीटिंग के बाद लाल सिंह आर्य ने बघेल सरकार पर निशाना साधा
रायपुर में युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर सरकार को घेरा: बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला उठा. इस मुद्दे पर हाल में छत्तीसगढ़ के युवाओं द्धारा नग्न प्रदर्शन को लेकर भी बीजेपी ने बघेल सरकार पर निशाना साधा.
छत्तीसगढ़ में 267 अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है. इस बारे में लगातार शिकायत की गई. लेकिन शासन गूंगी और बहरी बनी रही. जिद पर अड़ी सरकार ने नौजवानों की बात नहीं सुनी. जिसके बाद युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया. मेरी याददाश्त में भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है. इसका साफ अर्थ है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कट्टर दलित विरोधी सरकार है. -लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी एससी मोर्चा
फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर कई लोगों ने की नौकरी: लाल सिंह आर्य ने कहा कि जब यह पता चल गया है कि 267 लोगों ने गलत ढंग से नौकरियां प्राप्त की हैं तो सरकार द्वारा जांच का समय तय करके कार्रवाई की जा सकती थी. लेकिन सरकार यह कार्रवाई नहीं कर रही है. इसका यह मतलब है कि सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों को छीनने वालों के साथ खड़ी हुई है.
एससी वर्ग के लिए जारी केंद्र के फंड का हो रहा गलत इस्तेमाल: लाल सिंह ने बघेल सरकार पर आरोप लगाया कि इस सरकार ने एससी वर्ग के लिए जारी फंड को दूसरे मद में खर्च किया है. अनुसूचित जाति वर्ग के विकास का जो पैसा केंद्र सरकार से आता है, बाकी बात अनुसूचित जाति वर्ग के विकास में ही लगाया जा सकता है. वह किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया जा सकता.लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है. छत्तीसगढ़ की सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए जारी पैसों को दूसरे मद में खर्च की जा रही है. इस तरह के केस में शीला दीक्षित को जेल हुई थी.
"छत्तीसगढ़ में SC वर्ग के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा": लाल सिंह आर्य यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है. उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है. इसका मतलब साफ है कि अनुसूचित जाति के नौजवान मजदूर गरीब परिवार जो संवैधानिक अधिकार उन्हें जाति प्रमाण पत्र का प्राप्त है. वह नहीं दिया जा रहा है और एससी समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है.
सरकार का दलित विरोधी चेहरा आया सामने: लाल सिंह आर्य ने गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी धाम में बनने वाले गुरुद्धारे के निर्माण कार्य को रोकने का आरोप बघेल सरकार पर लगाया है. उन्होंने कहा कि" गुरु घासीदास अनुसूचित जाति वर्ग के आराध्य देवता हैं. उन्होंने समाज सुधार के लिए बेहद काम किया है. एक तरफ प्रधानमंत्री देश भर में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए काम कर रहे हैं. महापुरुषों के स्थानों को राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर रहे हैं.वहीं गुरुघासीदास के पवित्र स्थल में गुरुद्वारा नहीं बनने देना. यह कांग्रेस सरकार के एक बड़े दलित विरोधी चेहरे को उजागर करता है.
SC वर्ग के बच्चों के स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया: लाल सिंह आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि सन 1942 से पिछले तीन चार साल पहले तक देश में यह छात्रवृति का फंड 1100 करोड़ रुपये था. पीएम मोदी ने इस बात का अध्ययन कराया और उन्होंने स्कॉलरशिप की राशि के फंड को बढ़ाकर 59 हजार करोड़ रुपये कराया. इस बजट को स्वीकृत भी किया गया. इस बात में यह शर्त तय किया गया था कि प्रदेश सरकार ऑनलाइन बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप डालेगी. उसके बाद केंद्र सरकार अपना अंश देगी. लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने यहां के एसटी और एससी वर्ग के बच्चों के खातों में वह पैसा नहीं डाला है. इसके कारण केंद्र का अंश नहीं आ पा रहा है.
कांग्रेस ने किया पलटवार: कांग्रेस प्रवक्ता धनजंय सिंह ठाकुर ने लाल सिंह आर्य के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को छत्तीसगढ़ आने के बजाय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर हरियाणा और भाजपा शासित राज्यों में जाना चाहिए. जहां अनुसूचित जातियों के वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है.उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है. उनके साथ अत्याचार हो रहा है. मारपीट और गाली-गलौज की घटनाएं सामने आ रही है. उन्हें वहां जाकर अनुसूचित जाति वर्गों की आवाज उठानी चाहिए."
"छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में अनुसूचित जाति ,जनजाति और हर वर्ग के लोगों सुरक्षित हैं. सभी वर्ग खुशहाल है. पिछले 15 सालों में जिन्होंने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति नहीं लगाई. अब उनके नेता छत्तीसगढ़ महतारी के सामने शीश नवाने की मजबूर हैं. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने वाले लोग उनके चरणों में अब माला डाल रहे हैं. गुरु घासीदास बाबा के जयकारे लगा रहे हैं. यह कांग्रेस सरकार की जीत है ."- धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता, कांग्रेस
रायपुर में हुई एससी मोर्चा की बैठक में एससी मोर्चा ने आगामी महीनों के लिए कार्ययोजना तैयार की है. जिसके तहत संगठनात्मक, आंदोलनात्मक और रचनात्मक कार्य पर चर्चा हुई है. दलित वर्ग की राजनीति छत्तीसगढ़ में क्यों तेज हुई है. उसकी एक वजह यह भी है कि यहां 90 सीटों में 10 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं. इन 10 सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है. एक सीट पर बीजेपी का कब्जा है. एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में सारंगढ़, मुंगेली, मस्तूरी, पामगढ़, सराईपाली, बिलाईगढ़, आरंग, अहिरवारा, नवागढ़ और डोंगरगढ़ सीट शामिल हैं.
