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लखीमपुर हिंसा: वरुण गांधी ने ट्वीट किया वीडियो, कहा- प्रदर्शनकारियों को हत्या से चुप नहीं कराया जा सकता - lakhimpur violence

पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के बागी तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को निर्दोष किसानों के मौके के लिए जवाबदेही तय करने का आह्वान किया. वरुण गांधी ने इस दौरान एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों को हत्या से चुप नहीं कराया जा सकता है.

वरुण गांधी
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Published : Oct 7, 2021, 2:14 PM IST

पीलीभीत: सांसद वरुण गांधी के बागी तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसक घटना के बाद से भाजपा सांसद वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं. वह इस संबंध में योगी सरकार को खत भी लिख चुके हैं और पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ और दोषियों के लिए सजा की मांग कर चुके हैं. गुरुवार को वरुण ने एक और वीडियो ट्वीट कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है.

वरुण गांधी ने हाल में सामने आए तीन अक्टूबर के एक वीडियो को पोस्ट कर लिखा है कि, 'यह वीडियो बिल्कुल साफ है. प्रदर्शनकारियों को हत्या से चुप नहीं कराया जा सकता. मासूम किसानों का जो खून बहा है, उसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए और न्याय मिलना ही चाहिए. किसानों को के सामने ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम क्रूर हैं.'

  • The video is crystal clear. Protestors cannot be silenced through murder. There has to be accountability for the innocent blood of farmers that has been spilled and justice must be delivered before a message of arrogance and cruelty enters the minds of every farmer. 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/Z6NLCfuujK

    — Varun Gandhi (@varungandhi80) October 7, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इससे पहले रविवार को सत्तारूढ़ BJP सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना की तीखी आलोचना की थी. लखीमपुर खीरी में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे. मंगलवार को भी वरुण गांधी ने घटना से संबंधित एक वीडियो ट्वीट किया था और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी.

ये भी पढ़ें - लखीमपुर हिंसा : SC ने सरकार से पूछा, क्या आरोपी गिरफ्तार हुआ ?

इससे पहले भी बीजेपी सांसद वरुण गांधी किसानों के समर्थन में कई ट्वीट कर चुके हैं. हाल ही में किए गए ट्वीट में सांसद वरुण गांधी ने मृतक किसानों के परिवार को एक 1 करोड़ मुआवजा दिए जाने की मांग की थी और इस मांग को उठाते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था. इसके साथ ही सांसद वरुण गांधी ने पूरी घटना की जांच सीबीआई से कराने व सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इस जांच को संपन्न कराने की मांग भी की थी.

पीलीभीत: सांसद वरुण गांधी के बागी तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को हुई हिंसक घटना के बाद से भाजपा सांसद वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं. वह इस संबंध में योगी सरकार को खत भी लिख चुके हैं और पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ और दोषियों के लिए सजा की मांग कर चुके हैं. गुरुवार को वरुण ने एक और वीडियो ट्वीट कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है.

वरुण गांधी ने हाल में सामने आए तीन अक्टूबर के एक वीडियो को पोस्ट कर लिखा है कि, 'यह वीडियो बिल्कुल साफ है. प्रदर्शनकारियों को हत्या से चुप नहीं कराया जा सकता. मासूम किसानों का जो खून बहा है, उसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए और न्याय मिलना ही चाहिए. किसानों को के सामने ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम क्रूर हैं.'

  • The video is crystal clear. Protestors cannot be silenced through murder. There has to be accountability for the innocent blood of farmers that has been spilled and justice must be delivered before a message of arrogance and cruelty enters the minds of every farmer. 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/Z6NLCfuujK

    — Varun Gandhi (@varungandhi80) October 7, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इससे पहले रविवार को सत्तारूढ़ BJP सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना की तीखी आलोचना की थी. लखीमपुर खीरी में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे. मंगलवार को भी वरुण गांधी ने घटना से संबंधित एक वीडियो ट्वीट किया था और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी.

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इससे पहले भी बीजेपी सांसद वरुण गांधी किसानों के समर्थन में कई ट्वीट कर चुके हैं. हाल ही में किए गए ट्वीट में सांसद वरुण गांधी ने मृतक किसानों के परिवार को एक 1 करोड़ मुआवजा दिए जाने की मांग की थी और इस मांग को उठाते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था. इसके साथ ही सांसद वरुण गांधी ने पूरी घटना की जांच सीबीआई से कराने व सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इस जांच को संपन्न कराने की मांग भी की थी.

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