जयपुर : कोरोना महामारी के दौरान देश के पुलिस स्टेशनों में साइबर अपराध के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है. गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि साइबर क्राइम को लेकर राज्यों में योजना तैयार की जाए और उनके बारे में आम जनता को जानकारी दी जाए. इसके अंतर्गत आम आदमी को इस तरह के अपराधों के बारे में जागरूक करना और साइबर अपराध का शिकार हो जाने पर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी सम्मिलित है.
राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
ज्यादातर लोगों को गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किए जा रहे राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में जानकारी नहीं है. अगर आप किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं, तो आप गृह मंत्रालय द्वारा संचालित पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद, आपकी शिकायत आपके संबंधित राज्य को भेज दी जाती है. इसके अलावा, आपके मोबाइल पर एक नंबर आ जाता है. मोबाइल पर प्राप्त संख्या के आधार पर, आप यह ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है.
पूर्व में, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर केवल महिलाओं और लड़कियों से संबंधित साइबर अपराध दर्ज किए जा सकते थे, लेकिन अब इस पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है. कोई भी व्यक्ति अब इस पोर्टल में बैंक धोखाधड़ी, सोशल मीडिया, मोबाइल या ईमेल हैकिंग से संबंधित साइबर अपराध दर्ज कर सकता है.
कैसे दर्ज करें शिकायत
जिस व्यक्ति को पोर्टल पर साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत दर्ज करानी है, उसके पास दो विकल्प हैं.
पहला विकल्प पहचान को उजागर किए बिना और गुमनाम रहकर शिकायत दर्ज करना है.
दूसरा विकल्प शिकायत दर्ज करना है, जिससे व्यक्ति की पहचान का पता चलता है. जैसे ही कोई व्यक्ति पोर्टल पर शिकायत दर्ज करता है, एक ओटीपी आता है और उस व्यक्ति के मोबाइल पर भेज दिया जाता है. इसे पोर्टल पर डालने के बाद ही वह अपनी शिकायत की श्रेणी का चयन कर सकता है और प्रक्रिया पूरी कर सकता है.
विभिन्न राज्यों के नोडल अधिकारियों से संपर्क
पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद, शिकायतकर्ता के मोबाइल पर एक शिकायत संख्या प्राप्त होती है, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता को दर्ज शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सभी जानकारी मिल सकती है.
इसके साथ ही सभी राज्यों के नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी पोर्टल पर दिए गए हैं. पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद, शिकायतकर्ता संबंधित राज्य के नोडल अधिकारी से संपर्क करके अपनी शिकायत पर कार्रवाई की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है.
