लखनऊ : देश में कोरोना का कहर जारी है. इसके मद्देनजर देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है. उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन में गरीब तथा मजदूरों को लगातार आर्थिक सहायता दे रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार करीब पांच लाख दैनिक वेतन भोगियों के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से एक-एक हजार रुपये की धनराशि ट्रांसफर की. मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में राज्य के 11 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनके खाते में एक हजार रुपये भेजे गए हैं.
वित्तमंत्री की अध्यक्षता में बनाई एक कमेटी
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ होने के पहले ही हम लोगों ने वित्तमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी. कमेटी की संस्तुति के अनुसार हमारी सरकार ने तय किया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन के कारण जिन लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है, उन्हें कुछ सहयोग किया जा सके.
11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के खातों में भेजे पैसे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले चरण में राज्य के 11 लाख से ज्यादा श्रमिकों को उनके खाते में एक हजार रुपये भेजे गए हैं. जिससे उनकी आजीविका चलती रहे. इसके बाद यह लाभ 20 लाख मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा. सीएम योगी ने कहा कि लॉकडाउन से लोगों का कार्य प्रभावित है. इसलिए जितने भी ठेला, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा, ई-रिक्शा, पल्लेदार, कुली और अन्य सेवाएं देने वाले लोग हैं, उनके बारे में हमने सर्वे कराकर प्रशासन को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई है.
लॉकडाउन में सभी का कार्य प्रभावित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वाभाविक रूप से इस समय लॉकडाउन के कारण इन सभी का कार्य प्रभावित है. इन सभी को भरण-पोषण का भत्ता दिया जाना चाहिए. ऐसे 15 लाख से अधिक दैनिक काम करने वाले लोगों को भी हम धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं. सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 88 लाख मनरेगा श्रमिकों के मानदेय को बढ़ाकर 202 रुपये किया गया है. लगभग 27 लाख 15 हजार से अधिक मनरेगा श्रमिकों, जिनकी बहुत दिनों से कुछ राशि बकाया थी, उन्हें एकमुश्त राशि दी गई है.
महिलाओं के जनधन खातों में भेजे गए पैसे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसके साथ ही, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या फिर अन्य पेंशन योजनाओं से जुड़े 87 लाख परिवारों को हमने समय से पहले उनकी पेंशन उपलब्ध कराई है. सीएम योगी ने कहा कि जनधन योजना में जिन महिलाओं के खाते हैं, उन्हें 500 रुपये प्रतिमाह आगामी तीन महीने तक देने की व्यवस्था है. इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है.
केंद्र सरकार ने की 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' की घोषणा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में एक अप्रैल से खाद्यान्न का वितरण आरंभ हो गया है. पीएम मोदी ने भी 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' की घोषणा की है, जिसमें प्रदेश के दो करोड़ 34 लाख किसानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह आगामी तीन महीनों तक दिए जाने की व्यवस्था है. सीएम योगी ने कहा कि प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न, भारत सरकार के स्तर पर भी हर लाभार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है. संकट के समय में केंद्र व यूपी सरकार पूरी मजबूती के साथ गरीबों के साथ खड़ी है.
कोविड-19 : सात वर्ष पहले कैग ने उठाए थे भारत की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर सवाल
प्रत्येक नागरिक तक भोजन पहुंचा रही सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे समय से उपेक्षित 4 लाख 81 हजार नगरीय क्षेत्रों के वेंडर्स की सहायता करने का कार्य किया जा रहा है. जिन लोगों के पास राशन कार्ड या कोई अन्य सुविधा नहीं है, उन लोगों को भी सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है. सीएम योगी ने कहा कि उनको भरण-पोषण भत्ता, राशन कार्ड उपलब्ध कराकर, खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो. कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं प्रदेश व केंद्र की सरकारें मिलकर प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं.
गमछा या तौलिया लपेटकर निकलें बाहर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत आवश्यक हो तभी हम घर के बाहर निकलें अन्यथा घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वच्छता के बारे में दी गई व्यवस्था का अनुपालन करें, घर के बाहर निकलें तो मास्क, गमछा या तौलिया लपेटकर ही बाहर निकलें. सीएम योगी ने कहा कि इन सबका पालन करेंगे तो कोरोना हम सबसे दूर रहेगा और हम लोग अपने समाज और देश को कोरोना महामारी से बचाने में सफल होंगे.
