केंद्र ने 2.22 करोड़ पीपीई का दिया आर्डर, 1.43 करोड़ पीपीई बनाएंगे घरेलू विनिर्माता

कोरोना वायरस को स्‍वास्‍थ्‍य और गृह मंत्रालय ने प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी. इस मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोहराया है कि ट्रकों और माल वाहक के यातायात के लिए अलग-अलग पास की आवश्यकता नहीं है, जिसमें खाली ट्रक आदि शामिल हैं.

नई दिल्ली : केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि 2.22 करोड़ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के लिये आर्डर दिये गये है, जिनमें 1.43 करोड़ का निर्माण घरेलू विनिर्माता करेंगे. कोरोना से निबटने में इस्तेमाल होने वाले इन सुरक्षा उपकरणों का स्वेदश में ही उत्पादन करने को बढ़ावा देने की कोशिश के तहत यह कदम उठाया गया है.

देश में कोविड-19 से जुड़े विषय पर अधिकार प्राप्त समूह-3 के प्रमुख पी डी वाघेला ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में करीब 19,398 वेंटिलेटर उपब्लध हैं तथा 60,884 और वेंटिलेटर के लिये आर्डर दिये गये हैं, जिनमें से 59,884 घरेलू विनिर्माता बनाएंगे.

उन्होंने कहा कि कुल 2.49 करोड़ एन-95/एन-99 मास्क के आर्डर दिये गये हैं, जिनमें 1.49 करोड़ मास्क के आर्डर घरेलू विनिर्माताओं को दिये गये हैं. दवाइयों और अन्य मेडिकल उपकरणों के उत्पादन के विषय पर उन्होंने कहा, 'हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (की गोलियों) का उत्पादन प्रति महीने 12.23 करोड़ से बढ़ कर 30 करोड़ हो गया है.'

उन्होंने कहा, 'चार लाख से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं, जो अभी के लिये पर्याप्त हैं. इसके अलावा, एक लाख से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिये ऑर्डर दिये गये हैं. औद्योगिक ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में तब्दील किया जा रहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,993 नये मामले सामने आये हैं, जिससे कुल मामले बढ़ कर 35,043 हो गये हैं. उन्होंने कहा कि 8,888 मरीज अब तक संक्रमण मुक्त हुए हैं, जो कुल मामलों का 25.37 प्रतिशत है.

लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना की रोकथाम और संक्रमितों की पहचान के लिए कठोर मानदंड लागू किया जाएगा. इसके साथ स्पेशल टीम भी बनानी होगी जो कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर जांच करेगी.

इस मौके पर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो अतिरिक्त खाद्यान का आवंटन किया गया था, उसके तहत 62 लाख टन गेंहू और चावल भारतीय खाद्य निगम से लिफ्ट किया गया है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दोहराया है कि ट्रकों और माल वाहक के यातायात के लिए अलग-अलग पास की आवश्यकता नहीं है, जिसमें खाली ट्रक आदि शामिल हैं.

गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने बताया कि सिविल एविएशन मंत्रालय 416 लाइफ लाइन विमानों को संचालन कर राशन दूर दराज के स्थानों तक पहुंचा रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बल कोरोना से प्रभावति लोगों की मदद कर रहे हैं. पाकिस्तान से लगती सीमा पर जो किसान फसल काटने जा रहे हैं, उनके सैनिटाइजेशन में बीएसएफ ने मदद की है. आईटीबीपी ने देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया था.

उन्‍होंने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन को भी सरकार ने अनुमति दी है. इसके लिए रेलवे बोर्ड व्यवस्था करेगा.