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तमिलनाडु सरकार ने अदालत में ₹67 करोड़ जमा कर जयललिता का घर अधिग्रहित किया

तमिलनाडु सरकार ने दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के यहां पोस गार्डन स्थित आवास वेद निलयम को अधिग्रहित करने के लिये 67.9 करोड़ रुपये शहर की सिविल अदालत में शनिवार को जमा किए. पढ़ें विस्तार से...

jay lalitha
जे जयललिता
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Published : Jul 25, 2020, 9:26 PM IST

चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के यहां पोस गार्डन स्थित आवास वेद निलयम को अधिग्रहित करने के लिये 67.9 करोड़ रुपये शहर की सिविल अदालत में शनिवार को जमा किए.

सरकार ने इस बंगले को स्मारक में परिवर्तित करने के प्रयासों के तहत यह राशि जमा कराई है.

jay lalitha residence
जयललिता का घर अधिग्रहित

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस राशि में से, 36.9 करोड़ रुपये से आयकर और बकाया संपत्ति कर चुकाया जाएगा. यह राशि जयललिता को कथित रूप से आयकर विभाग को देनी थी.

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक का कहना है कि मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने 2017 में पदभार संभालने के बाद 0.55 एकड़ की इस संपत्ति को स्मारक में तब्दील करने की घोषणा की थी, और उसके अनुरूप पार्टी पर ऐसा करने की 'जिम्मेदारी और अधिकार' है.

पढ़े : तमिलनाडु : पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का घर अधिग्रहित, संग्रहालय में होगा तब्दील

अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता तथा राज्य के मत्स्य मंत्री डी जयकुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, 'हमने सिटी सिविल कोर्ट में 68 करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं...उनके आवास को स्मारक बनाना हमारी जिम्मेदारी और अधिकार है.'

चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के यहां पोस गार्डन स्थित आवास वेद निलयम को अधिग्रहित करने के लिये 67.9 करोड़ रुपये शहर की सिविल अदालत में शनिवार को जमा किए.

सरकार ने इस बंगले को स्मारक में परिवर्तित करने के प्रयासों के तहत यह राशि जमा कराई है.

jay lalitha residence
जयललिता का घर अधिग्रहित

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस राशि में से, 36.9 करोड़ रुपये से आयकर और बकाया संपत्ति कर चुकाया जाएगा. यह राशि जयललिता को कथित रूप से आयकर विभाग को देनी थी.

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक का कहना है कि मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने 2017 में पदभार संभालने के बाद 0.55 एकड़ की इस संपत्ति को स्मारक में तब्दील करने की घोषणा की थी, और उसके अनुरूप पार्टी पर ऐसा करने की 'जिम्मेदारी और अधिकार' है.

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अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता तथा राज्य के मत्स्य मंत्री डी जयकुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, 'हमने सिटी सिविल कोर्ट में 68 करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं...उनके आवास को स्मारक बनाना हमारी जिम्मेदारी और अधिकार है.'

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