सचिवालय में होगा मंदिर, मस्जिद और चर्च का निर्माण : केसीआर

गंगा-जमुनी तहजीब को दर्शाते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सचिवालय में मंदिर, मस्जिद और चर्च का निर्माण करने का आदेश दिया है. यह निर्णय सीएम ने प्रगति भवन में मुस्लिम समुदाय के साथ एक बैठक में लिया है. यह निर्माण कार्य विधानसभा सत्रों के बाद शुरू किया जाएगा.

हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि नए सचिवालय में सरकारी लागत पर मंदिर, मस्जिद और चर्च का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने घोषणा की कि आगामी विधान सत्र की समाप्ति के बाद, उसी दिन सभी पूजा स्थलों के लिए आधारशिला रखी जाएगी और निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे. राज्य सरकार की यह योजना राज्य के सच्चे गंगा-जमुनी तहजीब को दर्शाती है.

सीएम ने शनिवार को प्रगति भवन में मुस्लिम समुदाय के बड़े सदस्यों के साथ सचिवालय और अन्य मुद्दों पर नई मस्जिद के निर्माण को लेकर बैठक की. इस मौके पर सीएम ने कई मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने अपनी राय और सुझाव भी दिए. इस संदर्भ में, सीएम ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.

• सरकारी लागत पर पुराने सचिवालय भवनों को ध्वस्त करने पर एक मंदिर और दो मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गए थे. उन्हें सभी सुविधाओं के साथ बनाने का निर्णय लिया गया.
• सरकार दो मस्जिदों का निर्माण करेगी, जिनमें प्रत्येक 750 वर्ग फुट (कुल 1500 वर्ग फीट) में एक इमाम क्वार्टर शामिल होगा. नई मस्जिदों का निर्माण उसी स्थान पर किया जाएगा जहां वह नए सचिवालय में थे. निर्माण के बाद की नई मस्जिदें स्टेट वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाएंगी.
• मंदिर का निर्माण 1500 स्क्वायर फीट में भी किया जाएगा और निर्माण के बाद मंदिर अक्षय निधि विभाग को सौंप दिया जाएगा.
• वहीं ईसाई समुदाय की मांग पर नए सचिवालय के पास चर्च का भी निर्माण किया जाएगा.
• तेलंगाना राज्य सभी धर्मों को समान रूप से मानता है. यह धार्मिक सहिष्णुता का अभ्यास करेगा. यह गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक है. इसलिए, सभी धर्मों के लिए नए सचिवालय में नए पूजा स्थलों का निर्माण किया जा रहा है. विधानसभा सत्रों के बाद, पूजा के इन स्थानों की नींव उसी दिन रखी जाएगी.
• हम राज्य में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे रहे हैं. उर्दू भाषा के संरक्षण और विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उर्दू के विकास कार्यक्रम राजभाषा आयोग द्वारा उठाए जाएंगे और उर्दू भाषा से जुड़े एक उपाध्यक्ष को आयोग में नियुक्त किया जाएगा.

गृह मंत्री मोहम्मद अली, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, बोर्ड के सचिव मौलाना खालिद सईदुल्लाह रहमानी, बोर्ड के सदस्य और मजलिस उलेमा-ए-दक्कन के अध्यक्ष मौलाना कुबेद सैयद, कुरान सईद, मौतमिम दारुल उलूम रहमानिया, अध्यक्ष जमाअत उलेमा-ए-हिंद मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन रहमानी सहिता अन्य लोग इस बैठक में शामिल हुए.